मुंबई | Mumbai
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) आर्थिक कामगिरीबाबत परिवहन मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक (Transport Minister Pratap Sarnaik) यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत तोटा कमी करण्यासाठी सर्वंकष उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ माधव कुसेकर व सर्व खाते प्रमुख उपस्थित होते.
या आर्थिक वर्षात एसटीचे (STST) एकूण चालनीय उत्पन्न ११,४७५ कोटी रुपये इतके नोंदविण्यात आले, तर खर्च १२,०६६ कोटी रुपये झाला. परिणामी महामंडळाला तब्बल ५९१ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. दैनंदिन सरासरी उत्पन्न ३१ कोटी ४० लाख रुपये असताना, खर्च ३३ कोटी रुपये इतका झाला असून दररोज सुमारे १ कोटी ६० लाख रुपयांचा तोटा होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
राज्यातील ३१ विभागांपैकी २३ विभाग तोट्यात
मागील आर्थिक वर्षात जालना, परभणी, बुलढाणा, भंडारा, गडचिरोली, अकोला, धुळे आणि वर्धा हे ८ विभाग नफ्यात होते. मात्र उर्वरित २३ विभागापैकी नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, रत्नागिरी, सातारा आणि ठाणे या मोठ्या विभागांचा वाढता तोटा गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. येत्या आर्थिक वर्षात वाहतुकीचे सुयोग्य नियोजन करून उपलब्ध बसेस आणि मनुष्यबळाचा अधिकाधिक कार्यक्षम वापर करणे अत्यावश्यक आहे. उर्वरित दीड ते दोन कोटी रुपयांचा दैनंदिन तोटा भरून काढणे हे आपले मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे, असे ते म्हणाले. तोट्यातील विभागांची सखोल चौकशी करून त्यामागील कारणांची मिमांसा करावी व त्यावर ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
तसेच सातत्याने तोट्यात असलेल्या मोठ्या विभागांमध्ये सक्षम आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. नागपूरसारख्या मोठ्या विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने तोटा होत असून तेथे अकार्यकारी विभाग नियंत्रक नेमण्यात आल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ज्या अधिकाऱ्यांकडे आर्थिक आणि वैधानिक अधिकार नाहीत, ते प्रशासनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना पर्यायी पदस्थापना देऊन सक्षम नेतृत्व देणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मतही सरनाईक यांनी व्यक्त केले. तसेच एसटी महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रशासनिक शिस्त, संसाधनांचा प्रभावी वापर आणि जबाबदारी निश्चिती या तत्त्वांवर भर देत लवकरच व्यापक सुधारणा आराखडा राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
