अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
राज्यातील अडचणीतील नागरी व ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांचे संचालक आणि थकबाकीदार यांच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी आणि ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार विभागामार्फत विशेष मालमत्ता विक्री समिती गठीत करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश बुडीत किंवा आर्थिक अडचणीत आलेल्या पतसंस्थांमधील सामान्य ठेवीदारांच्या कष्टाचा पैसा सुरक्षितपणे परत करणे हा आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील अडचणीतील ४६९ पतसंस्थांशी संबंधित दोषी संचालक, अधिकारी, थकबाकीदार, जामीनदार यांच्या मालमत्तांबाबत कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत सदर समिती कार्यरत राहील. या निर्णयामुळे श्रीरामपूर, संगमनेर, राहुरी, राहात्यासह जिल्ह्यातील ठेवीदारांच्या ठेवींचे पैसे परत मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
राज्यातील ज्या नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था आर्थिक गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आल्या होत्या. अशा ४६९ संस्था विभागामार्फत निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या संस्था आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवी मुदतीत परत करता आलेल्या नाहीत. यापैकी काही संस्थांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ८८ अन्वये चौकशी करून संस्थेचे पदाधिकारी, अधिकारी यांचेवर आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे सहकारी पतसंस्थेच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित केलेली रक्कम तसेच संस्थांच्या थकित कर्जाची वसूली करण्यासाठी संस्थेचे दोषी संचालक, अधिकारी, पदाधिकारी, थकबाकीदार यांची मालमत्ता विक्री करून रकमेची वसूली करणे अपेक्षीत आहे. त्यादृष्टीने अशा संस्थांचे अधिकारी अथवा संबंधित जिल्ह्याच्या पतसंस्था फेडरेशनचे अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम १५६ अन्वये तसेच नियम १०७ अन्वये संबंधित जिल्हा उपनिबंधक यांचेमार्फत अधिकार प्रदान करण्यात येतात.
त्यानुसार उपरोक्त ४६९ पतसंस्थांच्या सुमारे १९४९ संचालक व अधिकारी, कर्मचारी यांचेवर कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चित करून त्यापैकी काही दोषी संचालक, अधिकारी यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. तथापि, संबंधित वसूली अधिकारी यांचेमार्फत या मालमत्तांची जप्ती करणे व लिलावाद्वारे विक्री करण्यात अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे विविध याचिका प्रलंबित असून त्याबाबत सुनावणी सुरू आहे. त्या अनुषंगाने पतसंस्थांचे दोषी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी व थकबाकीदार सभासद यांच्या मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याची कार्यवाही सुलभ व गतीमान करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
समितीची कार्यकक्षा
अडचणीतील ४६९ नागरी / ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांचे पदाधिकारी / अधिकारी यांचेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अन्वये निश्चित केलेल्या जबाबदारीची रक्कम तसेच संस्थांच्या थकित कर्जाची वसूली करण्यासाठी कलम ९८ ब अन्वये व कलम १०१ अन्वये संबंधित निबंधकाने निर्गमित केलेल्या वसुली दाखल्यांच्या वसुलीचा आढावा घेणे. महसूल विभागाकडील सातबारा / ८अ तसेच इतर मालमत्तांचे उतारे त्वरित उपलब्ध करून देणे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ च्या नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार दोषी संचालक / अधिकारी आणि थकबाकीदार व जामीनदार सभासद यांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तांचा शोध घेऊन सदर मालमत्तांवर संस्थेचा बोजा नोंद करणे.
दोषी संचालक, अधिकारी कर्मचारी, थकबाकीदार व जामीनदार सभासद यांची मालमत्ता जप्त करून या मालमत्तांचा विशेष वसूली अधिकारी यांना ताबा मिळण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य करणे. जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या लिलाव प्रक्रियेचे संनियंत्रण करणे व त्याबाबतच्या अडीअडचणी सोडविणे. मालमत्तांची जप्ती व लिलाव प्रक्रिये दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास स्थानिक पोलीसांमार्फत आवश्यक ते संरक्षण पुरविणे. कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चित केलेले दोषी संचालक /अधिकारी तसेच थकबाकीदार व जामीनदार यांच्या जप्त केलेल्या / संस्थेकडे तारण असलेल्या मालमत्तेचे परस्पर हस्तांतरण /विक्री होणार नाही याची संबंधित दुय्यम निबंधक यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच काही प्रकरणी संबंधित संचालक / अधिकारी / थकबाकीदार / जामीनदार यांनी अशा मालमत्तेचे हस्तांतरण /विक्री केल्यास असा व्यवहार अवैध ठरविणे. वरील प्रमाणे वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचे वाजवी मुल्य (र्णीशिीं झीळलश) निश्चित करण्यासाठी संबंधित दुय्यम निबंधक यांनी अशा मालमत्तेचे शासकीय मुल्यांकन (Ready Reckoner) उपलब्ध करून देणे. संस्थेच्या दोषी संचालकांवर दाखल केलेल्या गुन्हयांबाबत व त्याअनुषंगाने मा. न्यायालयात दोषारोप दाखल करावयाच्या कार्यवाहीबाबत आढावा घेणे.
कार्यपद्धती व कालमर्यादा :-
सदर समितीची दर महा किमान एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत उपविभागीय अधिकारी यांची समितीच्या बैठकीसाठी वेळ उपलब्ध न झाल्यास संबंधित तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात यावी. समितीचे सदस्य सचिव यांनी बैठकीचे इतिवृत्त सात दिवसात सहकार विभागाने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड करावे.
उपरोक्त प्रमाणे संबंधित तालुक्यातील अडचणीतील पतसंस्थांशी संबंधित सर्व मालमत्तांबाबत समितीच्या स्तरावर सविस्तर आढावा घेऊन या मालमत्तांची जप्ती व विक्री प्रक्रिया विहित कालमर्यादत पूर्ण करण्याची समितीने दक्षता घ्यावी.
राज्यातील अडचणीतील ४६९ पतसंस्थांशी संबंधित दोषी संचालक / अधिकारी / थकबाकीदार / जामीनदार यांच्या मालमत्तांबाबत वरीलप्रमाणे कार्यवाही पूर्ण होई पर्यंत सदर समिती कार्यरत राहील.
तालुका तालुक्यांत अशी आहे कमिटी..
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ८८ अन्वये आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित केलेल्या संचालक, अधिकारी यांच्या मालमत्ता तसेच संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदांच्या मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याची कार्यवाही गतीमान करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभाग, गृह, सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी (संबंधित उपविभाग) अध्यक्ष, तहसीलदार (संबंधित तालुका) सदस्य, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (संबंधित तालुका) सदस्य, दुय्यम निबंधक (संबंधित तालुका) सदस्य, पोलिस निरिक्षक (संस्थेच्या कार्यालयाशी संलग्न) सदस्य, उपनिबंधक / सहायक निबंधक, सहकारी संस्था सदस्य सचिव असतील.
