मुंबई । प्रतिनिधी
शेती आणि संलग्न कार्यात सहभागी असलेल्या महिलांना महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. शेतीच नव्हे तर पशुपालन, मत्स्यपालन, कुकुटपालन तसेच इतर शेती संलग्न व्यवसायात असलेल्या महिलांना या विधेयकामुळे शेतकरी दर्जा मिळणार आहे. महिलेच्या नावावर सातबारा नसला तरी त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कृषी मंत्री भरणे यांनी बुधवारीच बहुचर्चित ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर केले होते. आज त्यांनी या विधेयकाचा हेतू आणि उद्देश स्पष्ट केला. शेतजमीन महिलांच्या नावावर करणे हा विधेयकाचा उद्देश नाही. तर कृषी क्षेत्र अथवा शेतीशी संबंधित क्षेत्रात ज्या महिला काम करतात त्यांना स्वत:ची शेतकरी म्हणून ओळख मिळावी हा उद्देश असल्याचे भरणे यांनी यावेळी सांगितले.
हे केवळ शेतकरी प्रमाणपत्र नसेल तर महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा उद्देश या विधेयकाचा आहे. १५ ते २० टक्क्यांपेक्षा कमी महिलांची नावे सातबारावर आहेत. त्यामुळे सातबारावर ज्यांची नावे नाहीत अशांनाही आता शेतकरी म्हणून दर्जा आणि अधिकार या विधेयकामुळे मिळेल. याशिवाय महिलांना राज्याच्या आणि केंद्राच्या कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे भरणे यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी, या विधेयकाचे स्वागत करताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी काही सूचना केल्या. काही सदस्यांनी या विधेयकांचा गैरफायदा घेतला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली. तर काही सदस्यांनी थेट महिलांच्या नावावर ५० टक्के जमीन करण्याची मागणी केली. बाहेरील राज्यातील महिला शेतमजूर अथवा प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी दर्जा मिळाला तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, याकडे शिवसेना ठाकरे गटाच्या कैलास पाटील यांनी लक्ष वेधले. मात्र, बाहेरील राज्यातील महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या जयंत पाटील यांनी शेतकरी पतीच्या नावावरील ५० टक्के शेतजमीन महिलांच्या नावे करण्याची मागणी केली. विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांची फसवणूक करू नका. सात-बारावर महिलांची नावे नोंद करा. कर्ज देताना वित्तीय संस्था महिला शेतकऱ्यांना विनातारण कर्ज देणार आहेत का? महिला शेतकऱ्यांकडून काय तारण घेणार याचा खुलासा करा? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
आपल्या राज्यात शेतकरी होण्यासाठी किमान अर्धा एकर जमीन असली पाहिजे, असा कायदा आहे, त्यामुळे महिलांच्या नावावर जोवर अर्धा एकर शेती नसेल तर त्यांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. ज्या महिलांना शेतकरी दर्जा देणार आहात, त्यांना अर्धा एकर जमीन कशी देणार, असा मुद्दा शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, या विधेयकावरील चर्चेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ. शिवसेना ठाकरे गटाचे आदित्य ठाकरे आदींनी भाग घेतला.
विधेयकातील तरतुदी
ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाल्यानंतर महिलांना सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्याकडून शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळेल.
विविध सरकारी योजनेतून महिला शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून देण्याबरोबर त्यांच्यासाठी राज्य महिला शेतकरी निधीची स्थापना केली जाणार आहे.
कृषीविषयक अर्थसहाय्य याशिवाय खते, बियाणे, पीक विमा, कृषी उत्पादन बाजारपेठेत पोहचवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
या विधेयकानुसार महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषदेची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री त्याचे अध्यक्ष असतील. उपमुख्यमंत्री, कृषी, महसूल, महिला व बालविकास मंत्र्यासह विविध विभागाचे मंत्री त्याचे सदस्य असतील. तर कृषी विभागाचे सचिव या परिषदेचे सदस्य सचिव असतील. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितचे सदस्य सचिन कृषी आयुक्त असतील.
