मुंबई | उद्धव ढगे-पाटील | Mumbai
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा वाद ऑगस्ट महिन्यात निकाली काढण्याचे सुतोवाच केले आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक (Mumbai NMC Election) तोंडावर असताना न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला तर शिंदे यांच्यासाठी तो मोठा धक्का असू शकतो. या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांच्या दिल्ली भेटीला राजकीय महत्त्व होते.
शिवसेनेच्या (Shivsena) दोन्ही गटांचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे (Uddhav Thackeray and Eknath Shinde) यांनी गेल्या आठवड्यात सहकुटुंब दिल्लीला भेट दिली. शिवसेनेच्या फुटीनंतर ठाकरे आणि शिंदे हे एकाचवेळी दिल्लीत दाखल होण्याची ही बहुधा पहिली वेळ असावी. पत्रकारांशी संवाद, संसद भवनातील कार्यालयाला भेट, इंडिया आघाडीची बैठक आणि राहुल गांधी, शरद पवार यांच्याशी चर्चा असा ठाकरे यांचा सर्वसाधारण दौरा होता. तर शिंदे यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सहकुटुंब भेट घेतली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांची संसदेतील त्यांच्या दालनात भेट घेऊन बंद दरवाजाआड चर्चा केली. उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक पुढील महिन्यात ९ सप्टेंबरला होणार आहे. या निवडणुकीत विरोधी पक्ष असलेली इंडिया आघाडी उमेदवार देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी राहुल गांधी यांनी उद्धव ठाकरे यांची भूमिका जाणून घेतली असावी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत आपला पाठिंबा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) उमेदवाराला असेल, असे जाहीर केले आहे. मात्र, उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या पलिकडे जाऊन ठाकरे व शिंदे यांनी आपला स्वतंत्र राजकीय अजेंडा दिल्लीत राबवण्याचा प्रयत्न केला असणार. हा अजेंडा नेमका काय होता आणि दिल्लीत जाऊन दोघांनी काय साध्य केले, हे नजीकच्या काळात स्पष्ट होऊ शकेल.
उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबतच्या (NMC) संभाव्य युतीबाबत स्पष्टता केली. महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र येणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीवर होणे अपरिहार्य आहे. कारण परप्रांतीयांच्या आक्रमणाला विरोध करून मराठी अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातमिळवणी करणे हे काँग्रेससारख्या (Congress) राष्ट्रीय पक्षाला परवडणारे नाही. त्यामुळे उत्तर भारतीयांची उरलीसुरली मते गमावण्याची भीती काँग्रेसला आहे. अशावेळी उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत मनसेच्या युतीबाबत घेतलेली भूमिका काँग्रेसला इशारा देण्यासाठी पुरेशी आहे. युतीबाबत निर्णय घेण्यास आम्ही दोघे भाऊ सक्षम आहोत. यासाठी तिसऱ्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसला आपला निर्णय कळवला आहे.
महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र येणार असतील तर आघाडीतील काँग्रेस आणि अन्य पक्षांना त्यांचा निर्णय करावा लागेल. शिवसेनेला गृहीत धरू नका, असे ठाकरे यांनी अप्रत्यक्षपणे सुचवले आहे. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यासोबतच्या बैठकीत ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असावी. राष्ट्रीय बैठकीत स्थानिक निवडणुकांचा मुद्दा कदाचित चर्चेला गेला नसेल. मात्र, मुंबईचे महत्त्व लक्षात घेता मुंबई महापालिका निवडणुकीविषयी निश्चितच चर्चा झाली असणार, महाराष्ट्रात सत्ता नसली तरीही राष्ट्रीय राजकारणातील आपले महत्त्व अबाधित आहे, हेही ठाकरे यांनी दिल्ली भेटीच्या निमित्ताने अधोरेखित केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यांतर लगेच दिल्ली गाठली होती. त्यावेळी त्यांची पंतप्रधान मोदी यांची भेट होऊ शकली नव्हती. वादग्रस्त मंत्र्यांना वाचवण्यात यशस्वी झाल्यानंतर गेल्या आठवड्यात शिंदे पुन्हा दिल्लीला जाऊन आले. त्यांच्या यावेळच्या दिल्ली भेटीला पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा संदर्भ होता, असे सांगण्यात येते. शिवसेनेत उभी फूट पडून आता तीन वर्ष झाली आहेत. निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह दोन्ही दिले आहे. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयात याच महिन्यात सुनावणी होऊन लवकरच निकाल अपेक्षित आहे. स्वतः न्यायालयानेही शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा वाद निकाली काढण्याचे सुतोवाच केले आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असताना न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला तर शिंदे यांच्यासाठी तो मोठा धक्का असू शकतो. त्यामुळे निदान महापालिका निवडणुका पार पडेपर्यंत निकाल येऊ नये आणि प्रतिकूल निकाल आलाच तर पुढील दिशा काय असावी, यावर शिंदे यांनी दिल्लीत भाजपचे नेते आणि विधिज्ज्ञांशी खल केल्याचे समजते.
शिंदे यांना आगामी महापालिका निवडणूक भाजपसोबत लढवायची आहे. भाजप मुंबई महापालिका निवडणुकीपुरती शिंदे यांना जवळ घेण्यास तयार आहे. तथापि, राज ठाकरे काय निर्णय घेतात यावर शिंदेंना सोबत घ्यायचे किंवा कसे? याचा निर्णय भाजपवाले घेणार आहेत. शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात आणि शेजारच्या नवी मुंबईत भाजपचे स्थानिक नेते शिंदे यांच्यासोबत युती म्हणून निवडणूक लढवण्यास तयार नाहीत. या बाबी शिंदे यांनी दिल्लीत भाजप श्रेष्ठींच्या कानावर टाकल्या असतील. दिल्ली दौऱ्यात शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आपले कोणतेही मतभेद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मतभेद नसते तर शिंदेंना वारंवार दिल्लीत यावे लागले नसते.
स्थानिक निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे विभागनिहाय दौऱ्यात निवडणूक तयारीचा आढावा घेत आहेत. अलीकडेच नाशिक दौऱ्यावर असताना वाघमारे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट नसणार असल्याचे जाहीर केल्याने पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. राहुल गांधी यांनी मतदार याद्यांमध्ये असलेला घोळ समोर आणून निवडणुकीत मतचोरी होत असल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट न वापरण्याची भूमिका घेऊन स्वतःच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. मुंबई वगळता अन्य महापालिका निवडणुका या प्रभाग पद्धतीने होणार आहेत. एका प्रभागात चार उमेदवार असणार आहेत. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट वापरले तर मतदानाला जास्त वेळ लागेल, असा आयोगाचा युक्तिवाद आहे.
गेल्या वर्षी पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर अजूनही अधूनमधून चर्चा सुरू महापालिका निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट न वापरण्याचा निर्णय हा निवडणुकीच्या पारदर्शीपणावर शंका निर्माण करणारा आहे. कारण व्हीव्हीपॅटमुळे मतदाराला आपण ज्या उमेदवाराच्या नावासमोरचे आणि निवडणूक चिन्हासमोरील बटण दाबले आहे, त्यालाच ते मत गेल्याची खात्री पटते. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट नसेल तर मतदाराच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते. केवळ मतदानाला वेळ लागतो आणि याआधी स्थानिक निवडणुकीत वापर केला नाही म्हणून आताही व्हीव्हीपॅट न वापरण्याचा निर्णय समर्थनीय ठरू शकत नाही. मतदारांच्या शंकेला वाव मिळू नये तसेच पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी आयोगाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
