मुंबई | उद्धव ढगे पाटील | Mumbai
मुंबई महापालिकेवर (Mumbai NMC) झेंडा फडकावून उद्धव ठाकरे गटाचे राजकीय आणि आर्थिक खच्चीकरण करण्याची भाजपची रणनीती आहे. मुंबई महापालिकेच्या सत्तेतून मिळणारी आर्थिक रसद तोडली की ठाकरे गटाच्या राजकीय वाढीला आपोआप मर्यादा येतील, असे भाजपच्या (BJP) रणनीतीकारांचे म्हणणे आहे.
करोनाची साथ, ओबीसी आरक्षण, प्रभाग संख्या या आणि इतर मुद्यांमुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या आत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गेल्या आठवड्यात दिले. निवडणुका घेण्यासाठी पुन्हा कोणत्याही कारणास्तव मुदतवाढ मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला आता या निवडणुका न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत घेणे क्रमप्राप्त आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील २९ महापालिका, २४७ नगरपालिका, १४७ नगर पंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आव्हान आयोगासमोर आहे. या निवडणुका एकाचवेळी घेणे शक्य नसल्याने निवडणूक तीन टप्प्यात होईल, असा अंदाज आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती, त्यानंतर नगरपालिका आणि नगर पंचायती तर शेवटच्या टप्प्यात महापालिका निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. राज्यात सलग एकाचवेळी इतक्या मोठ्या संख्येने स्थानिक निवडणुका होऊ घातल्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
निवडणुका एकत्र होणार असल्याने मिनी विधानसभा निवडणूकसदृश राजकीय वातावरण असेल. पक्ष संघटनवाढीची उत्तम संधी, निवडणूक चिन्हासह उमेदवार, कार्यकर्त्यांमार्फत शेवटच्या मतदारांपर्यंत पोहचता येत असल्याने स्थानिक निवडणुका राजकीय पक्षांसाठी महत्वाच्या असतात. विधानसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशानंतर भाजपने आपले लक्ष आता स्थानिक निवडणुकांवर केंद्रित केले आहे. भाजप कायम इलेक्शन मोडमध्ये असतो. एखाद्या व्यावसायिक कंपनीप्रमाणे त्याचे राजकीय व्यवस्थापन असते. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागताच भाजपने सदस्यता मोहीम हाती घेतली. महाराष्ट्रात दीड कोटी सदस्य असल्याचा भाजपचा दावा आहे. यावरून पक्षाची तयारी लक्षात यावी. स्थानिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने पक्ष संघटनेत बदल केले.
त्यानुसार नवे प्रदेशाध्यक्ष आणि मुंबई अध्यक्ष कामाला लागले आहेत. अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. तरीही भाजपने मुंबईत गेल्या आठवड्यात महाविजयी संकल्प मेळावा घेऊन आपली निवडणूक सिद्धता दाखवली. या मेळाव्यातून भाजपने मुंबई जिंकण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही झाले तरी मुंबईत (Mumbai) महायुतीचाच (Mahayuti) महापौर बसणार, असा विश्वास व्यक्त केला. त्याचवेळी कुणी सोबत आलं तरी आणि कुणी सोबत नाही आलं तरी आपण पुढे जाऊ, असे सांगत त्यांनी मित्र पक्षांनाही इशारा देऊन टाकला. यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांची कोंडी झाली आहे. फडणवीस महायुतीचा महापौर करणार असे म्हणत असले तरी महापौर भाजपचाच असेल असे त्यांना सूचित करायचे आहे.
राज्याची सूत्रे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती असताना दुसऱ्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. २०१७ मध्ये फडणवीस यांनी ठाणे वगळता बहुतांश महापालिकांमध्ये भाजपला यश मिळवून दिले होते. या निवडणुका भाजपने स्वबळावर लढविल्या होत्या. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने तेव्हा एकत्र असलेल्या शिवसेनेला नाकीनऊ आणले होते. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचे ८४ तर भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले होते. या ८२ नगरसेवकांच्या बळावर भाजपने मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्याची तयारी केली होती. परंतु, राज्यातील सत्तेत एकत्र असताना शिवसेनेला दुखावणे योग्य होणार नाही म्हणून भाजपने तेव्हा माघार घेतली. आता भाजप कोणतीही राजकीय तडजोड करण्याच्या मानसिकतेत नाही. काहीही करून मुंबई जिंकायची असा भाजपचा राजकीय पण आहे. मुंबई महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकावून उद्धव ठाकरे गटाचे राजकीय आणि आर्थिक खच्चीकरण करण्याची भाजपची रणनीती आहे. मुंबई महापालिकेच्या सत्तेतून मिळणारी आर्थिक रसद तोडली की ठाकरे गटाच्या राजकीय वाढीला आपोआप मर्यादा येतील, असे भाजपच्या रणनीतीकारांचे म्हणणे आहे.
शिंदेंच्या नेतृत्वाची कसोटी
तीन वर्षांपूर्वी भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्रिपद मिळविणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना गेल्या १० महिन्यात भाजपच्या महत्वाकांक्षेचा आणि राजकीय चालींचा पुरेपूर अंदाज आला आहे. भाजपचे नेते निवडणुका महायुती म्हणूनच लढवणार, असे कितीही उच्चरवाने सांगत असले तरी शिंदेंचा त्यावर जराही विश्वास नाही. युती म्हणून निवडणूक लढवली तर शिंदे गटाला भाजप देईल त्या जागा मुकाट्याने घ्याव्या लागतील. पुरेशा जागा मिळाल्या नाही तर शिंदे गटात पक्षांतर्गत असंतोष वाढेल. तसेच भाजपकडून जागा सुटली नाही म्हणून काही पदाधिकारी ठाकरे गटाची वाट धरू शकतात. शिवाय, जागावाटपाच्या चर्चेचा घोळ सुरू ठेवून भाजप ऐनवेळी स्थानिक निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा करू शकते. त्यामुळे शिंदे सावध आहेत. त्यांनी मध्यंतरी पक्षाच्या मंत्र्यांची आणि महत्वाच्या नेत्यांची बैठक घेऊन स्थानिक निवडणुका आपल्याला स्वबळावर लढवाव्या लागू शकतात, याची जाणीव करून दिली. मुंबईत भाजपसोबत युती करण्याची मानसिकता असली तरी भाजपच्या राजकीय दबावापुढे किती झुकायचे याचा विचार शिंदेंना करावा लागणार आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिका हे शिंदेंचे बालेकिल्ले आहेत. या बालेकिल्ल्यात भाजपने शिंदेंना आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. ठाण्यात गणेश नाईक आणि कल्याण-डोंबिवलीत रवींद्र चव्हाण यांना ताकद देऊन भाजपने आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक भाजपशी युती करून लढविणाऱ्या शिंदे यांना स्थानिक निवडणुका स्वबळावर लढवाव्या लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ही निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पाहणारी ठरणार आहे.
अजितदादांचे ‘एकला चलो रे’
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिंतन शिबिर नुकतेच उपराजधानी नागपूरला पार पडले. या शिबिरात खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी आपला पक्ष मुंबई वगळता इतरत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढेल, असे जाहीर केले. याचा अर्थ मुंबई सोडून अन्य ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपचे उमेदवार आमने-सामने असतील. राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाप्रमाणे अजित पवार यांची ताकद ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहे. त्यामुळे अजितदादांचा भर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांवर असणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका वगळता अजित पवार गटाची उर्वरित ठिकाणी फारशी ताकद नाही. सुरुवातीपासून राष्ट्रवादीची मुंबईत फारशी ताकद नाही. माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे मुंबईत काही ठिकाणी राष्ट्रवादीचे अस्तित्व जाणवते. परिणामी अजितदादांना मुंबईत भाजपसोबत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. अजित पवार यांनी स्थानिक निवडणुकीत भाजपसोबत न जाण्याचा निर्णय घेऊन स्वबळ अजमावण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे शरद पवारांपासून बाजूला होऊन वेगळी राजकीय चूल मांडणाऱ्या अजितदादांना या निवडणुकीत आपल्या ताकदीचा अंदाज येईल. राज्यात मध्यंतरी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर होत नाहीत. तरीही भाजपसह अन्य पक्षांनी ग्रामपंचायतीत आम्हीच नंबर वन असल्याचा दावा केला. आता होऊ घातलेल्या निवडणुका पक्ष चिन्हावर होतील. त्यामुळे सद्यस्थितीत राज्यात कोणता पक्ष संघटनात्मकदृष्ट्या मजबूत आणि अव्वल आहे, हे या निवडणुकीत स्पष्ट होईल.
