मुंबई । Mumbai
माहितीचा अधिकार (RTI) अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होण्याऐवजी, सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारे नवे नियम अखेर मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे राज्य सरकारने कायदे बदलाच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र लिहून या दुरुस्त्या लागू न करण्याची विनंती केली असून, आयोगाने त्याला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा विजय मानला जात असून, राळेगणसिद्धीसह संपूर्ण राज्यात समाधानाचे वातावरण आहे.
राज्य शासनाने १२ जून रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले होते. या सुधारित नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून थेट ३० रुपये करण्यात आले होते. माहितीच्या प्रतींसाठीचे प्रतिपान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले होते. प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याची जाचक तरतूद करण्यात आली होती. या अवाजवी शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता.
या शुल्कवाढीविरोधात अण्णा हजारे यांनी थेट ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी स्वतः राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांची भेट घेतली. मात्र, ठोस आश्वासन न मिळाल्याने ही चर्चा निष्फळ ठरली आणि अण्णा आपल्या आंदोलनावर ठाम राहिले. सरकारला स्मरणपत्र पाठवूनही उत्तर न मिळाल्याने राळेगणसिद्धीत आंदोलनाची जय्यत तयारी सुरू झाली होती. उद्या (३ जून) ग्रामस्थांनीही अण्णांच्या पाठिंब्यासाठी आंदोलनाची हाक दिली होती, तर दुसरीकडे अण्णांची पुण्यात आरोग्य तपासणीही पूर्ण झाली होती. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन सुरू झाल्यास सरकारची कोंडी होईल, हे ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी ऐनवेळी पाऊल उचलले. राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवून या सुधारित दुरुस्त्या तूर्त लागू करू नयेत, अशी विनंती सरकारने केली. त्यानुसार माहिती आयोगाने या शुल्कवाढीला स्थगिती दिली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अण्णा हजारे यांचे ५ जुलै रोजी होणारे आंदोलन आता स्थगित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबतची अधिकृत घोषणा अण्णा हजारे यांच्याकडून अद्याप झालेली नाही. ‘लोकशाहीचा कणा’ असलेल्या आरटीआय कायद्याची गळचेपी करणाऱ्या नियमांना तूर्त का होईना चाप बसल्याने, हा जनतेच्या रेट्याचा मोठा विजय मानला जात आहे.
