नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शिक्षण क्षेत्राला काळिमा फासणाऱ्या नाशिक विभागीय शिक्षण कार्यालयातील (Education Office) बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळ्यात (Shalarth ID Scam) विशेष तपास पथकाने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा दणका दिला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या तब्बल ११०० संशयितांविरुद्धचे पुरावे गोळा करत एसआयटीने नाशिकरोड (Nashik Road) अतिरिक्त सत्र न्यायालयात तब्बल ११ हजार पानांचे प्राथमिक दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.
विशेष म्हणजे, आजवर पडद्यामागे राहिलेले आणि बोगस आयडीच्या जोरावर शासकीय तिजोरीतून दरमहा नियमित पगार लाटणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीही आता थेट संशयितांच्या पिंजऱ्यात आले आहेत. याप्रकरणाची पहिली हायव्होल्टेज सुनावणी (Hearing) शुक्रवारी (दि. ३) होणार आहे. नाशिकरोड पोलिसांत मार्च २०२६ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यानुसार मार्च २०१९ ते जून २०२५ या कालावधीत नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या चारही जिल्ह्यांत हे रॅकेट सक्रिय होते. शासनाच्या तिजोरीतून तब्बल १५० कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
हा नुसताच तांत्रिक स्वरुपाचा गुन्हा नसून, मुलांच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या सार्वजनिक पैशांची केलेली पद्धतशीर लूट आहे. यामुळे शेकडो पात्र आणि प्रामाणिक शिक्षकांचे हक हिरावले गेले आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयानेही निरीक्षण नोंदविले आहे. बँक डेटेड (मागील तारखेचे) आदेश दाखवून ज्या ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बोगस शालार्थ आयडी मिळवले ते सर्वजण आता एसआयटीच्या कचाट्यात सापडले आहेत. केवळ आयडी देणारेच नव्हे, तर त्या आयडीवर शासकीय पगार (Salaries) उचलणारेही या गुन्ह्यात तितकेच भागीदार असल्याचे निष्पन्न होत आहे. ११०० संशयितांच्या यादीत या पगारबहाद्दरांचा समावेश असल्याने आगामी काळात त्यांचे पगार रोखले जाण्याची आणि थेट अटकेची कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.
पुरवणी चार्जशीटचाही प्लॅन
पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक (Sandeep Karnik) यांनी नेमलेल्या आणि सहायक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीने या प्रकरणात भक्कम पुरावे गोळा केले आहेत. राज्य शिक्षण मंडळाचा सेवानिवृत्त अध्यक्ष नितीन उपासनी, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव आणि भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह किरण पाटील, राहुल पवार, उदय पंचभाई अशा डझनभर मुख्य सूत्रधारांची नावे या दोषारोपपत्रात जोडली आहेत. कोटनि बच्छाव आणि उपासनीचा जामीन यापूर्वीच फेटाळला आहे.
असे उघड झाले बिंग
तपासात समोर आलेले १२४ कारनामे थक्क करणारे आहेत. सरकारी रेकॉर्ड आणि प्रत्यक्ष डेटा यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. एकाच आउटवर्ड (जावक) नंबरवर वेगवेगळ्या शाळांची आणि वेगवेगळ्या कर्मचार्यांची नावे नोंदवून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक आणि वेतन पथक कार्यालयातील तत्कालीन अधिकारी या साखळीत अडकले आहेत. दरम्यान, हा केवळ प्राथमिक टप्पा असून, अधिक पुराव्यांसह लवकरच पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले जाईल.
ठळक मद्दे
- – गुन्ह्याचा कालावधी सन २०१४ पासून जून २०२६ पर्यंत
- – उपासनीसह आतापर्यंत तीन संशयितांना अटक
- – चार्जशीटमध्ये १६ प्रमुख संशयितांचे नावे
- – १,१९९ संशयितांविरुद्धच्या पुराव्यांसहित पुरवणी दोषारोप पत्र
- – एफआयआरनुसार २३३ शाळेतील ८२१ संशयितांचा समावेश
- – शासनाचे १६० कोटी रुपये वेतन स्वरुपात लाटले
११९९ संशयितांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील विविध संस्थांचे चालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, वेतन पथकाचे अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. टप्प्याटप्याने प्रत्येकाची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई होईल.
संदीप मिटके, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, एसआयटी प्रमुख
