मुंबई | Mumbai
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सन २०२६-२७ साठी ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्याला ५ कोटींचा निधी मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत कृषि, महसूल, नियोजन, सामान्य प्रशासन अशा विभागांतर्फे महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१) नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे होणार शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय. महाविद्यालयात दरवर्षी १२० जागांवर होतील प्रवेश. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला संलग्न या महाविद्यालयामुळे विदर्भातील ११ जिल्ह्यांना होणार लाभ. फळे, भाजीपाला, फुले तसेच प्रक्रीया व मुल्यवर्धनासाठी अभ्यास, संशोधनास चालना. महाविद्यालयासाठी ५१ नियमित पदांनाही मान्यता. (कृषी विभाग)
२) राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल- एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे ( ता. मावळ) तीन हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता. याठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभा राहणार. प्रशिक्षणासह, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रभावी उपाययोजना करता येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
३) मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूर मधील सुभाष रोड जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
४) राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सन २०२६-२७ साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यात येणार. प्रत्येक तालुक्याला मिळणार ५ कोटींचा निधी. सन २०२७-२८ मध्ये मुल्यांकन होणार, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तालुक्यांना मिळणार पुरस्कार. (नियोजन विभाग)
५) लोक आयुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता. महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम २०२३ च्या अंमलबजावणीमुळे लोक आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ झाल्याने मनुष्यबळामध्ये वाढ. (सामान्य प्रशासन विभाग)
नीति आयोगाने देशातील दुर्लक्षित व मागासलेल्या ११२ जिल्ह्यांमध्ये आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम व ५०० अल्प विकसित तालुक्यांमध्ये आकांक्षित तालुका कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये राज्यातील ४ जिल्हे व २७ तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांचे आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषि आणि संलग्न सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास क्षेत्रातील ३९ निर्देशांक यांच्या आधारे कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते व त्यासाठी आयोगाकडून विशेष निधी दिला जातो.
याच धर्तीवर महाराष्ट्राने संतुलित, सर्वांगीण व गतिमान विकासासाठी आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार केला असून त्यांमध्ये गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या १० जिल्ह्यांची व एकूण १७७ तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे व तालुके म्हणून निवड केली आहे. या नव्याने निवड करण्यात आलेल्या १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन २०२६-२७ साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या तालुक्यांना या वर्षासाठी ५ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येईल. या वर्षात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना सन २०२७-२८ मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी देण्यात येईल. हा निधी पुरस्कार स्वरूपात पहिल्या पुरस्कारासाठी १० कोटी, दुसऱ्या पुरस्कारासाठी ८ कोटी, तिसरा-६ कोटी, चौथा-४ कोटी आणि पाचवा पुरस्कार २ कोटी रूपयांचा असेल. याशिवाय सर्व क्षेत्रातील एकत्रित कामगिरीच्या आधारे पुरस्कार दिला जाईल. यात पहिला पुरस्कार २१ कोटी, दुसरा पुरस्कार-१५ कोटी आणि तिसरा पुरस्कार-११ कोटी रूपयांचा असेल. या तालुक्यांच्या मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अशा संनियंत्रण समित्या स्थापन केल्या जातील.
