मुंबई | Mumbai
नीट पेपरफुटीविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनानंतर देशातील जेन झी चांगलीच चर्चेत आली आहेत. राष्ट्रीय पक्षाबरोबरच आता स्थानिक पक्षांनीही या नव्या पिढीच्या तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी आत्तापासूनच रणनिती आखण्यासाठी सुरुवात केली आहे. त्याच पार्श्वभुमीवर स्पर्धा परीक्षा, रोजगार, शिक्षण व्यवस्था आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर राज्यातील तरुणांमध्ये वाढत असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने युवककेंद्रित निर्णयांची मालिका जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारचा भर केवळ आंदोलनांवर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा दीर्घकालीन सुधारणा आणि रोजगारनिर्मितीवर असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे.
त्याच अनुशंगाने देशासह राज्यातील नाराज जेन झी ला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी फडणवीस सरकारने नवा डॅमेज कंट्रोल प्लान आखला आहे. रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने 31 मार्च 2027 पर्यंत 1 हजार रोजगार मेळाव्यांचे (Job Fairs) आयोजन केले जाणार आहे. या रोजगार मेळाव्यांची व्यापक माहिती गरजू तरुणांपर्यंत पोहोचण्याचे आदेश कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले आहेत. मंत्री लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय रोजगार मेळावा समितीची बैठक ही झाली. या बैठकीत राज्यस्तरीय रोजगार मेळाव्याचे अध्यक्ष डॉ. रणजित पाटील, सदस्य डॉ. सरोजिनी राऊत, रविंद्र देशपांडे, विशाल टिब्रेवाल, जयेश ढाके, राहुल खोले, सदस्य सचिव तथा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी यासह शासकीय सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते.
सरकारच्या ९ महत्त्वाच्या निर्णयांवर लक्ष
आयटीआय व्यतिरिक्त इतर कॉलेजमधील विद्यार्थी, अपस्किलिंगची गरज असणारे तरुण आणि सामाजिक संस्थांशी संपर्क साधून रोजगार मेळाव्याचा विस्तार केला जाणार.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात रोजगार मेळाव्याची माहिती दिली जाईल.
तरुणांना रोजगाराचे महत्त्व आणि स्वयंरोजगाराचे फायदे पटवून देण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती व एनजीओंच्या माध्यमातून समुपदेशन केले जाईल.
पहिल्या आठवड्यात पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, एथिकेट्स (शिष्टाचार), बायोडाटा तयार करणे आणि संभाषण कौशल्यांवर भर दिला जाईल.
दुसऱ्या आठवड्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या अॅप्टिट्यूड टेस्टनुसार इलेक्ट्रिसिटी, प्लंबिंग, रिसेप्शनिस्ट आणि मार्केटिंग यांसारख्या क्षेत्रांत थेट प्रात्यक्षिक दिले जाईल.
केवळ रोजगार मेळावे आयोजित न करता उमेदवारांना पूर्व-प्रशिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
रोजगार मेळाव्यापूर्वी उमेदवारांना दोन आठवड्यांचे कौशल्य व पूर्व-रोजगार प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न असेल.
उमेदवारांना योग्य मार्गदर्शन व प्रशिक्षण मिळाल्यास मेळाव्यांमधील निवडीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा सरकारला विश्वास आहे.
या उपक्रमाच्या नियोजनासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी व प्रदेश समन्वय समिती यांनी एकत्रितपणे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Gen Z वर सरकारचा विशेष फोकस
अलीकडील युवक आंदोलनांनंतर रोजगार, परीक्षा, पारदर्शकता आणि डिजिटल संधी या मुद्द्यांवर सरकारने अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विविध मंचांवर तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी तंत्रज्ञान, हरित विकास आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगितले आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
