मुंबई । Mumbai
राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहरी भागातील प्रदूषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेता, राज्य सरकारने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. आज, ९ मार्चपासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नवीन ऑटो रिक्षा परवाने (Permits) देण्यास तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली असून, मंत्रिमंडळाच्या चर्चेनंतर आणि ठोस धोरण (SOP) निश्चित झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या मते, राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये रिक्षांची संख्या मर्यादेबाहेर वाढली आहे. विशेषतः मुंबई आणि त्याच्या उपनगरांमध्ये रिक्षांच्या प्रचंड संख्येमुळे रस्ते वाहतुकीवर मोठा ताण येत असून, यामुळे प्रवाशांना दररोज भीषण वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि शहरी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी नवीन परवाने थांबवणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी संपर्क साधला होता. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यावर स्पष्ट केले आहे की, स्थानिक परिस्थितीनुसार वाहतुकीचे नियमन करण्याचा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारकडे आहे. मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ आणि मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७ (३) नुसार, प्रवासी वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी आणि विविध योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकारला विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. याच कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सध्या संपूर्ण राज्यात सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने वितरीत करण्यात आले आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींना परवाने मिळाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर, काही अवैध बांगलादेशी नागरिकांनाही चुकीच्या पद्धतीने परवाने मिळाले असल्याच्या गंभीर तक्रारींची सरकारने दखल घेतली आहे. ही संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी सध्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
ज्या शहरांची लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा ठिकाणी रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे सुरक्षित आहेत. त्यामुळे, स्थानिक गरजा आणि नागरिकांची सोय यांचा ताळमेळ बसवण्यासाठी लवकरच एक नवीन ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ (SOP) तयार करण्यात येणार आहे. जोपर्यंत हे नवीन धोरण मंत्रिमंडळाकडून मंजूर होत नाही, तोपर्यंत नवीन रिक्षा परवान्यांची वाट पाहावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेत शिस्त येईल, असा विश्वास परिवहन विभागाने व्यक्त केला आहे.
