मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आता अत्यंत ठोस आणि ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा आणि नियम तयार करण्यासाठी अखेर ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. ही समिती येत्या सहा महिन्यात अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. समान नागरी कायद्याचा मसूदा येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. दोन्ही सभागृहासमोर हा मसुदा आल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठीचे सोपस्कार पार पडतील.
माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत कायदा, प्रशासन आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे ३ माजी न्यायाधीश, १ घटनातज्ज्ञ, १ माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील २ नामवंत व्यक्ती आहेत.
रंजना देसाई- अस्यक्ष ( माजी यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय)
न्यायमूर्ती आरसी चव्हाण (सदस्य) – माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई
माजी न्यायमूर्ती एस जी बेहेरे (सदस्य) – माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई
डी.के.जैन (सदस्य)माजी मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य
वीरेंद्र सराफ (सदस्य) माजी महाधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य
रमेश पतंगे (सदस्य) माजी पद्मभूषण
डॉ. सुवर्णा रावळ (सदस्य) सामाजिक कार्यकर्ता
या समितीमधील सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पंतगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल हे संघ परिवाराशी संबंधित आहेत. डॉ. सुवर्णा रावल या भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या अध्यक्षा आहेत. समान नागरी कायदा सारख्या महत्त्वाच्या समितीवर संघ परिवारातील सदस्यांची वर्णी लागल्याने राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
