मुंबई । Mumbai
राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत हालचालींना वेग आला आहे. सर्व प्रक्रिया नियोजनानुसार पार पडल्यास राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे रखडल्या आहेत. आरक्षण, प्रभागरचना आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणुकांचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला. निवडणुका न झाल्याने अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर परिणाम होत असल्याची टीका सातत्याने होत आहे.
सुप्रीम कोर्टात सरकारने दर्शवली तयारी
राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वाढली आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय तयारी, प्रभागरचना, आरक्षण आणि मतदार यादीसंदर्भातील कामे पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. मात्र, निवडणुकांची अंतिम तारीख राज्य निवडणूक आयोगाकडूनच जाहीर केली जाणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादमुळे काही जिल्ह्यांतील आरक्षणाच्या गणितात बदल होऊ शकतात. नागपूर जिल्हा परिषदेचे उदाहरण घेतल्यास, पूर्वी ५७जागांपैकी ३३ जागा आरक्षित असून त्यात ओबीसींसाठी १५, अनुसूचित जातींसाठी १० आणि अनुसूचित जमातींसाठी ८ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. मात्र, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेनुसार आरक्षणाची पुनर्रचना झाल्यास एकूण आरक्षित जागा ३३ वरून २७ पर्यंत कमी होऊ शकतात. त्याचा सर्वाधिक परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता असून, ओबीसींसाठीच्या १५ जागा कमी होऊन १० जागा राहू शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे.
राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता
आरक्षणातील संभाव्य बदलांमुळे अनेक मतदारसंघांतील राजकीय गणिते बदलू शकतात. इच्छुक उमेदवार, विविध पक्षांचे स्थानिक नेते आणि संघटनांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. ग्रामपंचायतींपासून जिल्हा परिषदांपर्यंतच्या निवडणुकांमुळे राज्यातील ग्रामीण आणि स्थानिक राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, निवडणुकांच्या तारखा, अंतिम आरक्षण आराखडा आणि अधिकृत कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर झाल्यानंतरच यासंदर्भातील चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, वर्षअखेरीस किंवा जानेवारी २०२७मध्ये राज्यभर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जाते.
