दिल्ली । Delhi
मे महिना आता संपला असून पावसाच्या आगमनाची चाहूल लागली आहे. नव्या महिन्यासोबतच प्रत्येकाने आपल्या दैनंदिन कामांचे आणि आर्थिक व्यवहारांचे नियोजन करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, १ जून २०२६ पासून तुमच्या खिशावर थेट परिणाम करणारे अनेक मोठे नियम बदलणार आहेत. यामध्ये डिजिटल पेमेंट, घरगुती बजेट ते अगदी रेल्वे प्रवासापर्यंतच्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. हे नवे नियम जर तुम्हाला माहिती नसतील, तर ऐनवेळी तुमच्या बजेटचे गणित बिघडू शकते आणि खिशाला मोठी झळ बसू शकते. चला तर मग जाणून घेऊया, १ जूनपासून नेमके कोणते ४ मोठे बदल होणार आहेत…
भारतात सध्या चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत कोट्यवधींचे व्यवहार यूपीआय (UPI) च्या माध्यमातून होतात. वाढत्या वापरासोबतच डिजिटल फसवणुकीचे प्रमाणही वाढले आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘एनपीसीआय’ (NPCI) १ जूनपासून एक नवा सुरक्षित नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या नियमानुसार, जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यापाऱ्याला (Merchant) यूपीआय आयडी किंवा क्यूआर कोडद्वारे पैसे पाठवाल, तेव्हा स्क्रीनवर त्या व्यापाऱ्याचे ‘व्हेरिफाईड’ (अधिकृत) नाव स्पष्टपणे दिसेल. यामुळे चुकीच्या अकाऊंटवर किंवा फ्रॉड आयडीवर पैसे जाण्याचा धोका टळणार आहे.
दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला तेल कंपन्या एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यानुसार १ जून २०२६ रोजी गॅस सिलिंडरचे नवे दर जाहीर केले जातील. गेल्या महिन्यात म्हणजेच १ मे रोजी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल ९९३ रुपयांची मोठी वाढ झाली होती, ज्यामुळे दिल्लीत व्यावसायिक सिलिंडर ३,०७१.५० रुपयांवर पोहोचला होता. मे महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर स्थिर होते. त्यामुळे आता १ जूनला घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर स्वस्त होणार की महाग, याकडे गृहिणींसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जर तुम्ही जून महिन्यात रेल्वे प्रवासाचे नियोजन करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. रेल्वे ट्रॅक अपग्रेडेशन आणि नॉन-इंटरॉकिंगच्या तांत्रिक कामांसाठी भारतीय रेल्वेकडून जून महिन्यात मोठा ‘मेगा ब्लॉक’ घेतला जाणार आहे. या ब्लॉकमुळे ऐन प्रवासाच्या हंगामात तब्बल ७७ रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर अनेक गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे घराबाहेर पडण्यापूर्वी तुमच्या गाडीचे स्टेटस नक्की तपासून घ्या.
१ जूनपासून देशातील अनेक प्रमुख बँका आपल्या सेवाशुल्कांमध्ये (Service Charges) सुधारणा करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये एटीएम (ATM) मधून पैसे काढण्याची मर्यादा, मोफत व्यवहारांची मर्यादा (Free Transaction Limit) आणि कॅश विड्रॉलवरील अतिरिक्त शुल्क या घटकांचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे खातेदारांनी आपल्या बँकेकडून येणारे मेसेज आणि नवे नियम समजून घेऊनच आर्थिक व्यवहार करावेत, जेणेकरून अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागणार नाही.
