दिल्ली
निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा निवडणुकीत अनियमिततेचा आरोप करत राहुल गांधी निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्या, मतदान डेटा आणि व्हिडिओ फुटेजची सातत्यानं मागणी केली होती. मात्र, मतदान केंद्राचं वेबकास्टिंग फुटेज सार्वजनिक करण्याच्या विरोधकांच्या आणि राहुल गांधींच्या मागणीला निवडणूक आयोगानं विरोध दर्शविला.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक फुटेज बाबत नवे आदेश दिले आहेत. निवडणुकीनंतर सी सी टीव्ही फुटेजचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, फुटेज सार्वजनिक केल्यास नागरिकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होईल आणि मतदारांवर दबाव येऊ शकतो. निवडणूक प्रक्रिया संपन्न झाल्याच्या ४५ दिवसांनंतर सर्व सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग व व्हिडीओ फुटेज नष्ट करण्याचे निर्देश आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, या कालावधीत निवडणूक निकालाला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर हे फुटेज अधिकाऱ्यांना नष्ट करता येणार नसल्याचे संबंधित निर्देश देताना आयोगाने स्पष्ट केले निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर राहुल गांधी यांनी ‘मॅच फिक्सिंग’चा आरोप केला आहे
सीसीटीव्ही फुटेज शेअर केल्यास कोणताही गट किंवा व्यक्ती मतदारांना सहजपणे ओळखू शकते. यामुळे मतदान करणारे आणि न करणारे या दोघांवरही असामाजिक घटकांकडून दबाव, भेदभाव आणि धमकीचा धोका वाढेल.असे केल्याने लोकप्रतिनिधी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन होईल. आणि हे सी सी टी व्ही फुटेज केवळ अंतर्गत देखरेखीसाठी आहेत. ते फक्त न्यायालयाच्या आदेशानुसारच दिले जाऊ शकतात असं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिलं आहे.
