राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने इंग्रजी भाषेतील मांदाडे अहवाल आता मराठी भाषेत प्रसिद्ध केला आहे, अशी माहिती जलसंपदाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ यांनी दिली.
हा अहवाल जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यापूर्वी 14 ऑक्टोबर 2024 मध्ये इंग्रजीत प्रसिद्ध झाला होता. मात्र सर्वसामान्य जनतेला त्यातील तांत्रिक बाबी समजण्यास अडचणी येत असल्याने मराठीत आवृत्ती देण्याची विविध स्तरातून मागणी होत होती. त्यानुसार हा अहवाल आता मराठी भाषेतही उपलब्ध झाला आहे. या अहवालावर सर्व संबंधीत नागरिक, संस्था तसेच शेतकर्यांनी अभिप्राय व हरकती एक महिन्याच्या आत नोंदवाव्यात, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे. या हरकती-अभिप्राय टपालाने किंवा mwrra.maharashtra.gov.in dm secretarymwrra.in या ई-मेलवर पाठवाव्यात.
सदरचा अहवाल 18 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रसिध्दीस दिला असून 18 सप्टेंबरपर्यंत अभिप्राय देण्यासाठी मुदत दिली आहे. ज्यांनी यापूर्वी इंग्रजी भाषेतील अहवालावर अभिप्राय दिले आहेत त्यांनी पुन्हा अभिप्राय देण्याची आवश्यकता नाही. परंतु काही वेगळे अभिप्राय असल्यास ते देण्यात यावेत असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या हरकती – अभिप्राय यांचा अभ्यास करुन अहवाल अंतिम करणार असून तो शासनाकडे पाठवण्यात येईल.
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या तुलनेत मांदाडे अहवाल लवचिक आणि वस्तुनिष्ठ आहे. मांदाडे समितीने बदलत्या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून तत्कालीन क्षेत्रिय निरीक्षणे विचारात घेतले जावेत अशी शिफारस केली आहे. त्यामुळे हा अहवाल अधिक वास्तववादी असल्याचे मानले जाते. अशी परिस्थिती असली तरी मेंढेगिरीचे 65 टक्के विरुद्ध मांदाडेंचे 58 टक्के हा मुद्दा पुढील काळात संघर्षाचे निमित्त ठरेल. मेंढेगिरी समितीने ऑगस्ट 2013 मध्ये जायकवाडी धरणात 15 आक्टोबरला 65 टक्के पाणीसाठा नसल्यास नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची शिफारस केली होती. जुलै 2023 मध्ये मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी गठीत केलेल्या मांदाडे यांच्या समितीने 14 आक्टोबर 2024 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात जायकवाडी धरणात 15 आक्टोबरला 65 टक्के ऐवजी 58 टक्के पाणी ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
मेंढेगिरी असो वा मांदाडे अहवाल असो दोन्ही अहवालांना मराठवाड्यातून आणि नगर-नाशिक मधून विरोध नोंदवला जात आहे. जायकवाडीला 58 किंवा 65 टक्यांऐवजी ऐवजी हक्काचे 100 टक्के पाणी मिळावे ही मराठवाड्याची मागणी आहे तर 2005 च्या समन्यायी कायद्यापूर्वीची स्थिती कायम करावी ही नगर-नाशिकची मागणी आहे. या तिढ्यावर हा अहवाल शासनाकडून स्विकारला जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण ज्या मेंढेगिरी अहवालास आधारभुत धरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 2016 मधील निकालाच्या आधारे समन्यायीची अंमलबजावणी सध्या केली जाते तो मेंढेगिरी अहवाल एखाद्या प्रादेशिक भागाची नाराजी नको म्हणून शासनाने अद्यापही स्विकारलेला नाही.
मांदाडे अहवालाबाबत सुध्दा अशी परिस्थिती स्थिती असेल. मांदाडे अहवाल आल्यानंतर त्यावर नव्याने जनहित याचिका दाखल झाल्या आणि त्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने काही वेगळा निकाल दिला तरच सध्याच्या समन्यायी कायदा अंमलबजावणी प्रक्रियेत बदल संभवतो अन्यथा सध्याची स्थितीच पुढे चालु राहील. शासन स्वतःहून यात काही हस्तक्षेप करेल अशी शक्यता दिसत नाही, असे श्री. उत्तमराव निर्मळ यांनी सांगितले.
