Tuesday, July 23, 2024
Homeमहाराष्ट्रMaratha Reservation : मनोज जरांगेंचे उपोषण स्थगित; सरकारला दिली एक महिन्याची मुदत

Maratha Reservation : मनोज जरांगेंचे उपोषण स्थगित; सरकारला दिली एक महिन्याची मुदत

मुंबई | Mumbai

- Advertisement -

मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) पुन्हा एकदा उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आज सहाव्या दिवशी आपले उपोषण (Hunger Strike) तात्पुरते स्थगित केले आहे. तसेच सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीला सरकारला १ महिन्याची मुदत दिली असून १३ जुलैपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि सरकारने शब्द पाळला नाही तर विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा इशाराही यावेळी जरांगे यांनी दिला आहे.

हे देखील वाचा : Sunetra Pawar : राष्ट्रवादीकडून सुनेत्रा पवारांनी राज्यसभेसाठी भरला उमेदवारी अर्ज

आज राज्य सरकारमधील मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) आमदार राणा जगजितसिंह आणि खासदार संदिपान भुमरे यांनी अंतरावाली सराटी येथे पोहोचत मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कशा पद्धतीने काम करत आहे, याबाबतची माहिती त्यांनी मनोज जरांगे यांना दिली. तसेच सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार दिरंगाई करत आहे, असा गैरसमज मनोज जरांगेंनी यांनी करू घेऊ नये, त्यांनी हा विचार डोक्यातून काढून टाकावा, असे यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

हे देखील वाचा : राष्ट्रवादीकडून सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेची उमेदवारी मिळाल्यानंतर भुजबळ स्पष्टच बोलले; म्हणाले,”मी नाराज…”

तसेच जरांगेंनी सगेसोयरेची एक महिन्यात अंमलबजावणी करण्याची अट घातली असून ती सरकारने मान्य केली आहे. तसेच आचारसंहिता असल्यामुळे हे काम थांबले होते, मात्र आता एक महिन्यात हे काम पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन मंत्री देसाई यांनी जरांगेंना दिले. मात्र, जरांगे यांनी सरकारने एक महिन्यात सगे-सोयरेच्या मुद्द्यावर तोडगा न काढल्यास विधानसभेच्या सर्व जागा लढवण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच उपोषण स्थगित करताना त्यांनी सरकारसमोर काही अटी देखील घातल्या.

हे देखील वाचा : Sunetra Pawar : राज्यसभेसाठी सुनेत्रा पवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब; थोड्याच वेळात भरणार उमेदवारी अर्ज

दरम्यान, यावेळी जरांगेंनी हैदराबाद, सातारा आणि मुंबई गॅजेट लागू करावे. पोलिसांनी मराठा आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल केले आहेत ते मागे घ्यावेत. जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात आली आहे ती बरखास्त न करता नोंदी शोधण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. काही नोंदी सापडल्या आहेत, मात्र काही अधिकारी जातीयवाद करून प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, सरकारने त्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे, अशा अटीही सरकारला घातल्या आहेत.

देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

- Advertisment -

ताज्या बातम्या