Tuesday, July 23, 2024
HomeराजकीयManoj Jarange : "मुस्लिमांना ओबीसीतून आरक्षण द्या"; जरांगेंची सरकारकडे मागणी

Manoj Jarange : “मुस्लिमांना ओबीसीतून आरक्षण द्या”; जरांगेंची सरकारकडे मागणी

मुंबई | Mumbai

- Advertisement -

जालन्यातील वडगोद्री येथे आमरण उपोषणास बसलेल्या ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) आणि नवनाथ वाघमारे यांनी काल (शनिवारी) राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण (Hunger Strike) स्थगित केले. तसेच यावेळी शिष्टमंडळासोबत असलेल्या मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मराठा आंदोलक जरांगेंवर जोरदार निशाणा साधत राज्य सरकार ओबीसींच्या मागण्यांसाठी सकारात्मक असल्याचे म्हटले होते. याशिवाय ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांसाठी एक उपसमितीही स्थापन करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले होते.यानंतर आता राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मनोज जरांगे पाटील चांगलेच आक्रमक झाले असून त्यांनी मुस्लिमांना ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे.

हे देखील वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या सभेनंतर जळगावात शिक्षकांना पैसे वाटप; सुषमा अंधारेंचा गंभीर आरोप

यावेळी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) म्हणाले की,”राज्यातील मुस्लिमांना सुद्धा ओबीसीतून (OBC) आरक्षण दिले पाहिजे. मारवाडी, ब्राह्मण, लिंगायत आणि मुस्लिमांच्या सुद्धा सरकारी नोंदी निघाल्या आहेत. जर त्यांच्या नोंदी शेतकरी कुणबी म्हणून निघाल्या असतील, तर मुस्लिमांना सुद्धा ओबीसीतून आरक्षण दिले पाहिजे. त्यांच्यावर अन्याय होता कामा नये, आता सरकारने कायद्याने बोलावे. जर मुस्लिमांच्या नोंदी कुणबी म्हणून निघत असतील, तर राज्यातील सर्व मुस्लिमांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावं आणि सरकार त्यांना आरक्षण कसं देत नाही, ते मी बघतोच,” असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.

हे देखील वाचा : Chhagan Bhujbal : “जमाना जानता हैं, हम किसीके बाप से भी…”; भुजबळांनी जरांगेंना ललकारलं

पुढे बोलतांना ते म्हणाले की,”गावागावांसह, तालुक्या-तालुक्यासह हैदराबाद संस्थानच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. या सर्व नोंदी सरकारी असून देशात आणि राज्यात कुणाच्याही नोंदी सरकारी नाहीत. तरी देखील त्यांना आरक्षण मिळत आहे. मराठ्यांना येत्या १३ तारखेच्या आत तुम्हाला आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे की, आपण खूपच स्पष्टपणे बोलणं गरजेचे आहे. कुणी आंदोलन केले म्हणून तुम्ही नोंदी थांबवणार आहात का? असं केल्यास सरकारच अस्तित्वात आहे की, नाही याचा विचार महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनतेला करावा लागेल, असेही मनोज जरांगे यांनी म्हटले.

हे देखील वाचा : सत्ताधारी म्हणून हे सर्व मॅनेज आहे…; मनोज जरांगेंचा सरकारवर गंभीर आरोप

तसेच माळी समाजाला व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण दिले असेल तर आम् हीदेखील तुम्हाला आमचे व्यवसाय दाखवतो. ते बागायती शेती करतात म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात आले. आम्ही देखील शेतकरी मराठा (Maratha) म्हणून आमचा व्यवसाय दाखवतो. आम्हाला उत्तरं द्या, गोड बोलू नका. तुम्ही त्यांचे खूप लाड पुरवले. आमचा त्यांना विरोध नाही. तुम्हाला सर्वकाही संविधानाप्रमाणे पाहिजे ना, मग आम्हाला उत्तरं द्या त्यांना व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण कसे दिले, असा प्रश्नही जरांगेंनी उपस्थित केला.

देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

- Advertisment -

ताज्या बातम्या