Sunday, November 15, 2026
Homeब्रेकिंग न्यूजManoj jarange Patil: "त्यांनी शांत राहावे, नाहीतर त्यांचा गेम…"; मनोज जरांगेंचा चंद्रकांत...

Manoj jarange Patil: “त्यांनी शांत राहावे, नाहीतर त्यांचा गेम…”; मनोज जरांगेंचा चंद्रकांत पाटलांना इशारा

मुंबई | Mumbai
ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस असून, तिसऱ्या दिवशी त्यांनी पत्रकार परिषदेत अन्न-पाण्याचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी बोलताना मनोज जरांगे यांनी राजकीय आरक्षण मिळावे तसेच ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणावर भाष्य करणारे राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मनोज जरांगे यांनी खडे बोल सुनावले आहेत.

पत्रकार परिषदेत चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या टीकेवर जरांगे पाटील यांच्याकडे प्रतिक्रिया घेण्यात आली. यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले, ‘चंद्रकांत पाटील यांना सांगा, त्यांनी चांगले काम केले म्हणून आम्ही चांगले बोललो. पण आता वचवच करू नये. त्यांना काय अक्कल आहे? त्यामुळेच त्यांना काढून टाकलेय’, असा घणाघात जरांगे पाटील यांनी केला. ‘चंद्रकांत पाटलांनी शांत राहावे, मराठ्यांच्या शिव्या खाऊ नये.’, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.

- Advertisement -

जरांगे पुढे म्हणाले, समाजाबद्दल चुकीचे बोलले तर त्यांचा गेमच वाजवेल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. ओबीसी आहोत ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास मी खंबीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून पडताळणी रोखली होती. कोल्हापूर म्हणजे आमच्याच राजघराण्याच्या कचाट्यात ते राहातात,’असे जरांगे पाटील म्हणाले.

चंद्रकांत पाटील नेमकं काय म्हणाले होते?
आझाद मैदानावर आंदोलनाला परवानगी दिलेली असताना सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे असल्याचे त्यांनी म्हटले. कायदेशीरदृष्ट्या ज्याचा दाखला नाही अशा मराठा समाजातील व्यक्तींना ओबीसीमधून आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. आज वेळ मारून नेण्यासाठी जरी काही मागण्या तशाच मान्य केल्या तरी ते कायदेशीरदृष्ट्या टिकणाऱ्या नसतील, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी असलेले EWS आरक्षण हे खरे मराठ्यांचे आरक्षण आहे. मराठे हे सामाजिक मागास नाहीत. मराठ्यांना दलितांसारखी अस्पृश्यतेची वागणूक मिळाली नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले. जात मागास ठरवण्याचे अधिकार घटनेने केवळ मागासवर्गीय आयोगाला दिलेले आहेत, ते शिंदे समिती ठरवू शकत नाही असे म्हंटले होते.

देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

ताज्या बातम्या

ई-पीक पाहणीची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत

0
मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai शेतकर्‍यांची मागणी लक्षात घेऊन ई-पीक पाहणीची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली असून, मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागांत शेतकर्‍यांना ऑफलाइन पद्धतीनेही ई-पीक पाहणी करता...