अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar
जिल्हाच्या ग्रामीण भागात दैनंदिन कचरा संकलित करण्यासाठी सरकार व जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेत 14 वित्त आयोग व नाविन्यपूर्ण योजनेतून इलेक्ट्रॉनिक घंटागाड्या (ई-रिक्षा) खरेदी केल्या. मात्र, या घंटागाड्यांना ग्रामपंचायत पातळीवर स्वतंत्र मनुष्यबळ (चालक) उपलब्ध नसल्याने बहुतांश ठिकाणी असणार्‍या या गाड्या सध्या उभ्या असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे काही ठिकाणी ग्रामपंचायत पातळीवरून पर्यायी व्यवस्था उभी करत रडतखडत या घंटागाड्यांच्या माध्यमातून कचरा संकलन करण्यात येत आहे. दरम्यान राज्य सरकारने या घंटागाड्या चालविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन ग्रामपंचायत पातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा अथवा मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा कोट्यवधी रुपये खर्च करून घेतलेल्या ई- घंटागाड्यांचा कचरा होणार आहे.
ग्रामीण भागात दररोज निर्माण होणार्‍या कचरा संकलित करण्यासाठी राज्य सरकार व जिल्हा परिषद प्रशासनाने उदात्त हेतूने चार्जिंगवर चालणार्‍या घंटागाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी 14 वित्त आयोग आणि नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी उपलब्ध करण्यात आला. मात्र हे करत असताना सरकारने अथवा जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामीण भागात या घंटागाड्या चालविणार कोण, याकडे लक्ष दिले नाही. यामुळे सध्या ग्रामीण भागात गेल्या दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या कचरा संकलनाच्या घंटागाड्या जागेवरच उभ्या असल्याचे दिसत असून एक प्रकारे त्यांचाच कचरा झाल्याचे चित्र आहे. कचरा संकलित करण्यासाठी कमी बजेटमध्ये व दीर्घकाळ उपाययोजना म्हणून विजेवर चालणार्‍या घंटागाड्या खरेदी करण्यात आल्या. मात्र, या गाड्या दररोज चालतील की नाही, त्यांची देखभाल दुरुस्ती, त्यांच्या चार्जिंगची व्यवस्था यासह अन्य बाबींकडे दुर्लक्ष झाले.
यामुळे ही योजना राबविताना, उद्देश चांगला असला तरी सध्या अनेक ठिकाणी मनुष्यबळाअभावी या कचरा संकलन गाड्या बंद असल्याचे दिसत आहे. खरेदी करण्यात आलेल्या या गाड्या इलेक्ट्रॉनिक असून त्यांचा दररोज वापर होणे गरजेचे आहे. मात्र, या गाड्या बंद अवस्थेत असल्याने त्यांची बॅटरी खराब होऊन अन्य प्रश्न निर्माण होताना दिसत आहेत. दुसरीकडे मनुष्यबळ नसल्याने या गाड्या चालविणार कोण? असा प्रश्न ग्रामपंचायतसमोर निर्माण झाला आहे. सध्या घंटागाड्या धूळखात पडलेल्या दिसत आहे. त्यांची अवस्था वाईट झालेली आहे. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, ग्रामीण भागात या गाड्या चालविण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी या गाड्या उभ्या असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने 14 वित्त आयोगातून 177 तर नाविन्यपूर्ण योजनेतून 190 अशा 367 कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या खरेदी केल्या होत्या. यातील 14 वित्त आयोगातील 143 आणि नाविन्यपूर्ण योजनेतील 190 गाड्या सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. उर्वरित 50 गाड्या बंद असल्याचे सांगण्यात आले. ही आकडेवारी देखील दोन महिन्यांपूर्वीची असून कचरा संकलन बंद असणार्‍या गाड्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सरकार व जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामीण भागात कचरा निर्मुलनासाठी विजेवर चालणारी घंटागाडी खरेदीचा निर्णय योग्य असला तरी त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची तरतूद करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता अनेक गावात कचरा संकलन करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या माथी या गाड्या चालविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. संबंधित गाड्या या इलेक्ट्रॉनिक असल्याने त्या कशा चालवाव्यात, त्यांची चार्जिंग कशी करावी, त्यांची देखभाल दुरूस्तीची पध्दत काय आहे, याबाबत योग्य मार्गदर्शन न केल्यामुळे अनेक ठिकाणी या गाड्यांचा प्रश्न निर्माण झालेला दिसत आहे.
ग्रामपंचायत पातळीवर पर्यायी व्यवस्थेची गरज
राज्य सरकारने आता ग्रामपंचायत कर्मचारी आकृतीबंधात सफाई कर्मचार्‍यांसोबतच विजेवर चालणार्‍या या घंटागाड्यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, अन्यथा कोट्यवधी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या या ई- घंटागाड्याची अवस्था कचराकुंड्यांप्रमाणेच होण्याची शक्यता आहे.
भविष्यात आणखी वाहन खरेदी ?
दरम्यान, यापूर्वी 14 वित्त आयोग आणि नाविण्यपूर्ण योजनेतून कचरा संकलनासाठी ई-रिक्षा खरेदी करण्यात आलेल्या असून त्या कोणी चालवावयाच्या असा प्रश्न असताना आता नव्याने संपूर्ण स्वच्छता अभियानातून पुन्हा काही कोटींच्या ई-रिक्षा खरेदीच्या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे आधीच्या वाहनाना चालक उपलब्ध करून द्या, अथवा त्यांची जबाबदारी ग्रामपंचायत पातळीवर निश्चित करून द्या, अशी मागणी होत आहे.
