मुंबई | Mumbai
मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एल्गार पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर जरांगेंनी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरु केले असून, आज (शनिवार) त्यांच्या उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे. अशातच आता मनसेप्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मुंबईत सुरु असणाऱ्या मराठा आरक्षणावर प्रतिक्रिया देत सूचक विधान केले आहे.
राज ठाकरे आज (शनिवार) ठाणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी ठाण्यातील (Thane) पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर माध्यमांनी राज ठाकरेंना मुंबईतील मराठा आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारला. यावर बोलतांना राज ठाकरे म्हणाले की, “मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्व प्रश्नांची उत्तर एकनाथ शिंदेंच (Eknath Shinde) देऊ शकतील. जेव्हा एकनाथ शिंदे येतील तेव्हा त्यांना विचारा मुंबईकरांना खूप त्रास होत आहे. एकनाथ शिंदे मागच्यावेळी नवी मुंबईत गेले होते, त्यावेळी त्यांनी प्रश्न सोडवला होता ना, मग हे परत का आले. या प्रश्नांची सगळी उत्तरं एकनाथ शिंदे देतील, असे म्हणत त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना एकप्रकारे कात्रीत पकडले आहे.
दरम्यान, आज सकाळी ठाकरेंच्या शिवसेनचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी माध्यमांशी बोलतांना “महायुती सरकारमध्ये तीन गट आहेत, मिध्यांचा (शिंदे गट) विषय वेगळा आहे. फडणवीसांना अडचणीत आणण्यासाठी शिंदे हे आंदोलकांना वेगळ्या पद्धतीने मदत करत आहेत” असा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच “देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका वेगळी आहे, ते परशुराम महामंडळवाले आहेत आणि मिस्टर अजित पवार (Ajit Pawar) हे तर चीनच्या भिंतीसारखे तटस्थ आहेत, त्यांची काही प्रतिक्रियाच नाही.अशा परिस्थितीत राजकीय इच्छाशक्ती येणार कुठून?” असा सवालही राऊतांनी उपस्थित केला होता.
राज्य सरकारचा मराठा समाजाला मोठा दिलासा
मराठा आरक्षण आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली वंशावळ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला आता ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने काढला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Minister Sanjay Shirsath) यांनी दिली आहे.
