मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग बदलत्या पूर्णपीठा मुळे खडतर बनत असताना आता नव्याने पूर्णपिठाची स्थापना करण्यात आली आहे.राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण कोर्टाच्या कचाट्यात अडकले असतानाच आता नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखालील आधीच्या पूर्णपीठा मधील न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपिठाची समोर ९ ऑक्टोबरपासून पुन्हा नव्याने सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे.गेल्या दोन वर्षांत या प्रकरणात पूर्णपीठ बदलण्याची ही दुसरी वेळ आहे.
मराठा आरक्षण मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गातून ( एसईबीसी) दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला. आणि तसा कायदा तयार केला.तथापि राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे.आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल १८ याचिका दाखल झाल्या आहेत.हे संरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेतून कारण्यात आला आहे.त्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपिठासमोर सुमारे वर्षभरात २० हून अधिक सुनावण्या झाल्या होत्या. , सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आली असताना न्यायमूर्तीमात्र रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदी पदोन्नती झाल्यामुळे या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
कायदा संमत झाल्यानंतर अडीच वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर यावर पुन्हा नव्याने सुनावणी होत आहे.न्यायमूर्ती मकरंद एस. कर्णिक, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या नवीन पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली.
या पूर्णपीठाने शुक्रवारी पुढील सुनावणीची रूपरेषा स्पष्ट केली. त्यानुसार, न्यायालय सर्वप्रथम याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाईल . त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे वकील आपली बाजू मांडतील. गरज भासल्यास त्यानंतर मध्यस्थ याचिकाकर्त्यांना ऐकले जाईल. त्याच प्रमाणे वकीलवर्गाच्या विनंतीला प्रतिसाद देताना, या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेणे शक्य होणार नसल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
Cyber Crime : ईडी आणि ‘यूएस सिक्रेट सर्व्हिस’चा आंतरराष्ट्रीय सायबर टोळीवर सर्जिकल स्ट्राईक
दोन वर्षांत या पूर्णपीठ बदलण्याची दुसरी वेळ
सुरुवातीला तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायमूर्तींच्या पूर्ण पीठाने गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली. या प्रकरणात १४ ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला होता. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी याचिकांवर उत्तर देण्यास सुरुवात केली होती. पुढे ५ डिसेंबर २००५ रोजी प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही.त्या नंतर केंद्र सरकारने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे सुनावणी अपूर्ण राहिली.
त्यानंतर न्यायमूर्ती घुगे याच्या नेतृत्वाखालील पूर्ण पीठासमोर वर्षभरात सुमारे २० सुनावण्या झाल्या. मात्र सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आली असताना न्यायमूर्तीमात्र रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदी पदोन्नती मिळाली.
तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने २०२४ मध्ये दिलेल्या एका अंतरिम आदेशात, या कायद्यांतर्गत होणारे प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती ही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे स्पष्ट केले होते. याआधी झालेल्या सुनावण्यांदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे हा कायदा असंवैधानिक असल्याचे नमूद केले होते. अशी मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले होते. तसेच, निवृत्त न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या मोठ्या सर्वेक्षणाचा आधार घेण्याव्यतिरिक्त, २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या कायद्यात आणि २०२४ च्या कायद्यात कोणताही मूळ फरक नसल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
राज्य सरकारने या कायद्याचे समर्थन केले आहे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आणि पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून हा नवीन कायदा करण्यात आला असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सविस्तर आणि मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे नवीन कायदा करण्याचा आणि आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याचा पूर्ण अधिकार सरकारला आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने न्यायालयात केला आहे.
