मुंबई | Mumbai
मुंबईत मनोज जरांगे यांनी उपोषण कायम ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना इशारा दिला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे. मुंबईत आंदोलन तापले असताना बीडमध्ये मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास सुरुवात झाली आहे.
ज्या आंदोलनामध्ये पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झाले आहे. त्या गुन्ह्यांची प्रकरणे मागे घेतली जाणार आहेत. बीड जिल्ह्यात या गुन्ह्यांबाबत आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी सर्व उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात मराठा आरक्षणा संदर्भात दाखल झालेली सुमारे ४०० प्रकरण अद्याप तपासायची बाकी आहेत. ही सर्व प्रकरणे पुढील २० दिवसांत तपासून तातडीने अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी हे महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
२० सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार कोणत्याही आंदोलनादरम्यान जीवितहानी झालेली नसावी. सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान असल्यास अर्जदाराच्या अर्जाची वाट न पाहता समितीने स्वतःहून तपासणी करावी.. नुकसान भरपाई भरण्याची लेखी संमती दिल्यास खटला मागे घेण्याची शिफारस केली जाईल. मात्र नुकसान भरपाई भरली म्हणजे गुन्हा मान्य झाला असा त्याचा अर्थ नाही.
सर्व प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी आठ दिवसात पूर्ण करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश याबाबत आहेत. या निर्णयामुळे मराठा आंदोलकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
