मुंबई | Mumbai
गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानात ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरु होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून देखील हालचाली केल्या जात होत्या. या पार्श्वभूमीवर आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळाने मनोज जरांगेंची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारने (Government) तयार केलेला मसुदा जरांगेंना वाचून दाखवला. तसेच विखे पाटील यांनी मनोज जरांगेंना मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) काढण्यात येणाऱ्या जीआरचा अंतिम मसुदा दाखवला. त्यानंतर जरांगे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
यावेळी बोलतांना मनोज जरांगे म्हणाले की, “मी मराठा आरक्षण समितीतील सर्व सदस्यांचे कौतुक आणि आभार मानतो. हैदराबाद गॅझेटची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर सरकारने निर्णय घेतला आहे की, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस तत्काळ मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तसेच सातारा संस्थांनच्या गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीरबाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल. या दोन विषयांची अंमलबजावणी झाली आहे”, असे त्यांनी म्हटले.
जरांगे पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील (Maharashtra) मराठा आंदोलकांवरील दाखल झालेले गुन्हे सरकारने मागे घेतले आहेत. पंरतु, काही राहिलेले गुन्हे सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत मागे घेऊ, असे सरकारने सांगितल्याचे जरांगेंनी म्हटले. मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांना आधी १५ कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत. उर्वरित मदत आठवडाभरात देण्यात येईल. तसेच कुटुंबियाच्या एकास राज्य परिवहन महामंडळात देण्यात येईल”, असेही सरकारने म्हटल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.
तसेच “जात प्रमाणपत्रांबाबत तात्काळ निर्णय घ्या, जेवढे दाखले आहेत ते निकाली काढण्याचे आदेश द्या. वंशावळ समिती गठीत नसून, ती गठीत करा. शिंदे समितीला कार्यालय नसून, त्यांना कार्यालय द्या. शिंदे समितीचे नोंदी शोधण्याचे काम सुरु ठेवा”, असे जरांगे यांनी म्हटले. तसेच मराठा-कुणबी हे एकच आहेत असा जीआर काढा. त्यावर सरकारला वेळ द्यावा, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली. त्यानंतर जरांगे यांनी सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिला.
