मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शाळा या नियमाचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या हारून खान यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी बोलताना भुसे म्हणाले की, १ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी भाषा’ किंवा ‘तिसरी भाषा’ म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही.
हारून खान यांनी ज्या शाळेबद्दल तक्रार केली आहे, त्या शाळेची शिक्षण विभागामार्फत तातडीने तपासणी केली जाईल. तिथे मराठी शिकवली जात नसेल, तर त्यांना कायद्याची जाणीव करून देऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन भुसे यांनी दिले.
मराठी विषय शाळेत शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक असून, याबाबत राज्य शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळात मराठी भाषा शिकविली जात नसेल त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी अधिनियम आणणार
दरम्यान, राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि पालकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी करणे २४ एप्रिल २०२५ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असेही भुसे यांनी सांगितले.
