कर्जत |प्रतिनिधी| Karjat
राज्य सरकारने नवीन कायदा केल्यामुळे कर्जतच्या नगराध्यक्ष उषा राऊत यांच्या विरोधात जिल्हाधिकार्यांकडे बुधवारी (दि.16) 13 नगरसेवकांनी पुन्हा एकदा अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार आता पालिका सदस्यांनाच देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या (दि.15) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. यामध्ये एखाद्या नगराध्यक्षाच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्यावर दहा दिवसात सर्वसाधारण सभा बोलून मतदान घेण्याचे बंधनही जिल्हाधिकार्यांवर घालण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्वच नगरपंचायती नगरपरिषदा यासाठी सन 2020 साली राज्य सरकारने अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नवीन कायदा अमलात आणला होता. या कायद्यामध्ये संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना व सरकारला अधिकार प्राप्त होते. दरम्यान, कर्जत नगरपंचायतमध्ये आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या दोन पक्षांची सत्ता होती. 17 पैकी तब्बल 15 सदस्य या दोन पक्षांचे होते आणि यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार यांचे बारा सदस्य होते. यामुळे नगरपंचायतमध्ये रोहित पवार यांची तशी एकहाती सत्ता होती. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या भारतीय जनता पक्षाचे नगरपंचायतमध्ये अवघे दोन सदस्य आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नगरसेवकांमध्ये फूट पडली. पक्षाचे आठ काँग्रेस पक्षाचे तीन व भाजपचे दोन सदस्य असे एकूण 13 जणांनी नगराध्यक्षा उषा राऊत यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. मात्र, प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर यामध्ये किमान तीन महिन्यांचा कालावधी प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जाणार आहे हे लक्षात आल्यानंतर राज्यामध्ये महायुतीची असणारी सत्ता आणि वर्चस्व याचा पुरेपूर वापर करत कर्जत नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये थेट कायद्यामध्येच बदल करण्यात आला.
एवढेच नव्हे तर मंगळवारीच राज्यपालांची देखील या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयावर स्वाक्षरी देखील घेण्यात आली. अशा पद्धतीने अतिशय वेगाने या सर्व घडामोडी घडल्या आहेत. आणि यासाठी मोठी राजकीय शक्ती सरकारमध्ये असल्यामुळेच हे सर्व शक्य झाले आहे. नवीन कायद्याने नगराध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार सदस्यांना देण्यात आला आहे. नवीन कायद्यामुळे नगराध्यक्ष उषा राऊत यांना अध्यक्षपदावरून दूर करण्यासाठी कमी कालावधीमध्ये आता प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. दरम्यान, यामागे विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचा सक्रीय सहभाग असल्याची चर्चा आहे.
नवीन कायदा केल्यामुळे बुधवारी जिल्हाधिकार्यांकडे नगराध्यक्ष उषा राऊत यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. यावेळी रोहिणी सचिन घुले, छाया सुनील शेलार, संतोष सोपान मेहेत्रे, ज्योती लालासाहेब शेळके, सतीश उद्धवराव पाटील, लंकाबाई देविदास खरात, भास्कर बाबासाहेब भैलूमे, भाऊसाहेब सुधाकर तोरडमल, ताराबाई सुरेश कुलथे, मोनाली ओंकार तोटे, मोहिनी दत्तात्रय पिसाळ, अश्विनी सोमनाथ गायकवाड व सुवर्णा रवींद्र सुपेकर या तेरा नगरसेवकांनी पुन्हा एकदा अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. आता या नवीन अविश्वास प्रस्तावावर पुढील निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कोणत्या तारखेला बैठक बोलावणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जुनी प्रक्रिया रद्द
यामुळे यापूर्वी जो अविश्वास प्रस्ताव हुशार राऊत यांच्यावर दाखल केला होता ती सर्व प्रक्रिया आता आपोआपच रद्द झाली आहे. त्यामुळे मागील अविश्वास प्रस्तावावर येत्या 22 तारखेला होणारी सुनावणीही रद्द झाली आहे. आता नवीन अविश्वास प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी कोणती तारीख देतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
