मुंबई | वृत्तसंस्था
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हा एक संवर्ग तयार करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने गट-क मधील संवर्ग कमी करून पदोन्नतीचा एक टप्पा कमी करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हा एकच संवर्ग तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. सध्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गामध्ये कार्यरत कर्मचारी यांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) संवर्गामध्ये वर्ग करण्यास तसेच वेतननिश्चिती करण्यास आणि वेतन संरक्षित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
दोन संवर्ग एकत्र केल्यामुळे पदोन्नतीची साखळी बदलते. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (सेवाप्रवेश) नियम १९६७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गाचे कामकाज वाटप जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर करण्यात येईल.
