Monday, July 27, 2026
HomeनगरAhilyanagar : गाळ काढण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करा - ना. विखे पाटील

Ahilyanagar : गाळ काढण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करा – ना. विखे पाटील

प्रायोगिक तत्वावर मुळा, जायकवाडीसह सहा धरणांमध्ये गाळ काढण्याची मोहीम

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

धरणांमध्ये साचलेल्या गाळामुळे जलसाठ्याची क्षमता कमी होत असून, या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून राज्याने सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, अशा स्पष्ट सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत. विविध राज्यांनी यासंदर्भात राबवलेल्या धोरणांचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचेही आदेश त्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. दरम्यान, राज्य शासनाने प्रायोगिक तत्वावर सहा प्रकल्पांमध्ये गाळ काढण्याची मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरणांचा समावेश आहे.

- Advertisement -

या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात तसेच वाळू व माती विलगीकरणाच्या तांत्रिक बाबींच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्यमंत्री यांच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार व ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता व सहसचिव संजीव टाटू तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्य शासनाने प्रायोगिक तत्वावर सहा प्रकल्पांमध्ये गाळ काढण्याची मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये मुळा (अहिल्यानगर), उजनी (सोलापूर), गिरणा (नाशिक), गोसीखुर्द (भंडारा), जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर) आणि हातनुर (जळगाव) या धरणांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमधून मिळणार्‍या अनुभवाच्या आधारे अन्य धरणांमध्येही ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

गाळ काढताना त्या-त्या ठिकाणाची भौगोलिक परिस्थिती, गाळ आणि वाळूचे प्रमाण यांचा सखोल अभ्यास करण्यावर मंत्री विखे पाटील यांनी भर दिला. केवळ गाळावर नव्हे तर वाळूवरही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गाळ काढण्याची जबाबदारी संबंधित महामंडळांकडे असावी व निविदा प्रक्रियेपूर्वी सविस्तर सर्व्हेक्षण करून गाळ आणि वाळूचे प्रमाण निश्चित करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवताना विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता व इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता करणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारची संपूर्ण पारदर्शक व शास्त्रशुध्द कार्यपध्दती अंगीकारल्यास राज्यातील धरणांच्या जलधारण क्षमतेत लक्षणीय वाढ होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ताज्या बातम्या

Bhandardara : निळवंडेतूनही विसर्ग वाढविला; लाभक्षेत्रात समाधान

0
अकोले | Akole उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दृष्टीने भंडारदरा खालोखाल महत्वपूर्ण असणारे निळवंडे धरणही शुक्रवारी भरले. पाण्याची आवक वाढतच असल्याने अखेर निळवंडे धरणातील पाणीसाठा नियंत्रणासाठी काल...