राहुरी | Rahuri
एकीकडे पावसाची अनिश्चितता, दुसरीकडे दुष्काळाचे सावट आणि भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची चिंता… अशा परिस्थितीत मुळा धरणातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन होणे अपेक्षित असताना, खरीप हंगामातील एका आवर्तनासाठी तब्बल 8 हजार दशलक्ष घनफूट पाणी खर्च झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे मुळा धरणातील पाण्याचा वापर नेमका किती गरजेपुरता झाला आणि किती पाणी गळती, अनियंत्रित वापर व वितरणातील त्रुटींमुळे वाया गेले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. धरणात सध्या 16 हजार 946 दलघफू पाणीसाठा शिल्लक असला तरी त्यातील मृतसाठा वगळता प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध असलेले पाणी मर्यादित आहे. त्यामुळे आगामी काळातील पाणीवाटपाचे नियोजन प्रशासनासाठी कसोटीचे ठरणार आहे.
मुळा धरणात 21 ऑगस्ट रोजी डाव्या कालव्यातून 100 क्युसेक, तर उजव्या कालव्यातून 500 क्युसेक विसर्गाने पाणी सोडण्यात आले. त्यावेळी धरणातील एकूण पाणीसाठा 25 हजार 158 दलघफू होता. त्यानंतर 24 ऑगस्ट रोजी डाव्या कालव्याचा विसर्ग 250 क्युसेक तर उजव्या कालव्याचा विसर्ग 1100 क्युसेक करण्यात आला. पुढे उजव्या कालव्याचा विसर्ग 1600 क्युसेकपर्यंत वाढविण्यात आला. गेल्या दोन महिन्यांपासून कमी-अधिक प्रमाणात सुरू असलेल्या या आवर्तनामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात मोठी घट झाली.
23 ऑक्टोबरपर्यंत धरणातील एकूण साठा 17 हजार 033 दलघफूवर आला. म्हणजेच या कालावधीत धरणातील एकूण साठ्यात सुमारे आठ हजार 125 दलघफूची घट झाली. त्यामध्ये शेतीसाठी झालेले वितरण, बंधारे भरण्यासाठी सोडलेले पाणी आणि इतर वापराचा समावेश आहे. तरीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील पाणीवापराच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष सिंचनासाठी किती पाणी पोहोचले, किती पाणी गळतीत गेले आणि वितरणात किती नुकसान झाले याचा हिशोब होणे गरजेचे आहे.
मुळा धरणात सध्या एकूण क्षमतेच्या 65.17 टक्के पाणीसाठा आहे. यामध्ये 12 हजार 446 दलघफू जीवंत साठा, तर 4 हजार 500 दलघफू मृतसाठा आहे. धरणातील एकूण पाणीसाठा पाहून दिलासा मिळत असला, तरी प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या जिवंत साठ्याचा विचार करता प्रत्येक आवर्तनाचे महत्त्व वाढले आहे. कोतूळ येथून धरणाकडे होणारी पाण्याची आवक 10 ऑक्टोबरला बंद झाल्याची नोंद असली तरी त्यानंतरही काही प्रमाणात आवक सुरू होती. मात्र, आगामी काळात नवीन पाण्याची आवक किती होईल, याची खात्री नसल्याने उपलब्ध साठ्याचे नियोजन करताना प्रशासनाला सावध भूमिका गरजेचे आहे.
कालव्यांची दुरवस्था, चार्‍यांची अपुरी देखभाल आणि पाणीगळतीचा प्रश्न कायम असेल, तर केवळ आवर्तन सोडून सिंचनाचे उद्दिष्ट साध्य होणार कसे? धरणातून सोडलेले पाणी शेवटच्या शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचते का, याचे स्वतंत्र मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. मुळा नदीपात्रातील डिग्रस, मानोरी, मांजरी आणि वांजुळपोळी येथील चार कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे भरण्यासाठी धरणातून 455.27 दलघफू पाणी सोडण्यात आले आहे. नदीपात्रातील बंधारे भरणे हे परिसरातील पाणी उपलब्धता आणि भूजलपातळीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्याचे नियोजनही तितकेच काटेकोर असणे गरजेचे आहे.
खरीप आवर्तनासाठी आतापर्यंत 7 हजार 844 दलघफू पाणी वापरण्यात आल्याची माहिती आहे. कालव्याच्या शेवटच्या शेतकर्‍यापर्यंत पाणी पोहोचावे, यासाठी प्रशासनाने कलम 144 लागू केले आहे. महावितरणकडून शटडाऊन घेण्यात आला असून, पाणीवाटपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. जलाशयातून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी दोन स्वतंत्र पथके तयार करून कारवाईही सुरू करण्यात आली आहे. धरणातून पिण्यासाठी पाणी घेणार्‍या 11 बिगर सिंचन ग्राहकांच्या पाणीवापरात 10 टक्के कपात करण्यात आली आहे. यावरून उपलब्ध पाण्याचा ताळमेळ राखण्यासाठी प्रशासनाला कपातीचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक गरजा भागविताना प्राधान्यक्रम निश्चित करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
आज, सोमवारी, अहिल्यानगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार्‍या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत आगामी पाणीवाटपाचे नियोजन निश्चित होणार आहे. या बैठकीत केवळ किती पाणी सोडायचे, याचा निर्णय घेऊन चालणार नाही; तर उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर कसा होईल, उधळपट्टी कशी रोखली जाईल, यावर ठोस कृती आराखडा अपेक्षित आहे. पाणी कमी पडल्यावर कपातीचे निर्णय घेण्यापेक्षा पाणी उपलब्ध असतानाच त्याची नासाडी रोखणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कालव्यांची तातडीने दुरुस्ती, चार्‍यांचे सक्षमीकरण, अनधिकृत उपशावर कठोर कारवाई आणि प्रत्येक आवर्तनाचे लेखापरीक्षण या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पाणी टंचाईवर मात करणे अवघड ठरेल. आगामी काळात मुळा धरणातील उपलब्ध साठा किती दिवस पुरणार, यापेक्षा तो किती काटकसरीने वापरला जाणार, हा खरा प्रश्न आहे.
