कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargaon
गोदावरी खोर्यातील तूट भरून काढण्यासाठी पश्चिम घाटमाथ्याचे पाणी वळवण्याच्या 90 हजार कोटींच्या महाकाय योजनेत नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील हक्काच्या दुष्काळी गावांचा सरकारने सपशेल विसर पाडला आहे. आमच्या दारातलं पाणी आम्हाला न देता थेट मराठवाड्याला नेण्याचा घाट घातला जात असेल, तर तो सहन केला जाणार नाही, असा इशारा देत निळवंडे कालवा कृती समिती आणि शेतकरी संघटनेने आज निळवंडे धरणाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप हापसे यांच्या कार्यालयावर धडक दिली.
नार-पार, दमणगंगा आणि वैतरणा खोर्यातील अतिरिक्त पाणी वळवण्यासाठी शासनाने पावले उचलली असली तरी, त्यात नगर जिल्ह्यातील 182 आणि सिन्नर-संगमनेरमधील 19 उपेक्षित गावांचा समावेश नसल्याने शेतकर्यांमध्ये प्रचंड संताप उसळला आहे. शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख नानासाहेब जवरे आणि सचिव रूपेंद्र काले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे या पाणी प्रश्नाला खर्या अर्थाने वाचा फुटली. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने 90 हजार कोटींची आर्थिक तरतूद तर जाहीर केली, मात्र या निधीच्या नियोजनात केवळ मराठवाडा डोळ्यासमोर ठेवल्याचे दिसून येत आहे. ज्या भागात पाणी वळवले जाणार आहे, तिथेच वर्षानुवर्षे तहानलेली गावे असताना त्यांना डावलणे हा अन्याय आहे, असे निवेदन यावेळी देण्यात आले.
विशेषतः सिन्नर तालुक्यातील माळवाडी, दातली, दोडी, नांदूर शिंगोटे यांसारख्या 10 गावांना आणि संगमनेरमधील चिंचोली गुरव, लोहारे, पारेगाव या 7 गावांना भोजापूर प्रकल्पाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या गावांच्या पाण्यासाठी उत्तर नगर जिल्ह्यातील एकही बडा नेता शब्द बोलायला तयार नसल्याने शेतकर्यांनी आता आरपारच्या लढाईची तयारी सुरू केली आहे. यावेळी निळवंडे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रूपेंद्र काले यांनी एक महत्वपूर्ण तांत्रिक मागणी लावून धरली. लाभक्षेत्रातून वगळलेल्या तळेगाव दिघे, तीगाव, निळवंडे, करुले आणि मेंढवण या गावांना सौर उपसा सिंचन योजनेद्वारे पाणी देऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जर जलसंपदा विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले तर हे आंदोलन केवळ निवेदनापुरते मर्यादित न राहता रस्त्यावर उतरेल, असा स्पष्ट इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. याप्रसंगी मच्छिंद्र दिघे, नानासाहेब गाढवे, उत्तमराव जोंधळे, तानाजी शिंदे यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. आता न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत आणि सरकारच्या धोरणात या 182 गावांना स्थान मिळते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
