अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
येथील नगर अर्बन बँकेतील सुमारे 291 कोटींच्या घोटाळ्यात संशयित आरोपी असलेल्या सहा संचालकांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नामंजूर केले आहेत. यामध्ये अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष शैलेश मुनोत यांच्यासह संचालक दिनेश कटारिया, नवनीत सुरपुरिया, कमलेश गांधी व गिरीश लाहोटी यांचा यामध्ये समावेश आहे. न्यायमूर्ती अरुण आर. पेडणेकर यांनी हा निर्णय देताना काही गंभीर बाबींवर आणखी तपास होण्याची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्यामुळे पोलीस तपासावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता पोलीस खात्याच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नगर अर्बन बँकेत सुमारे 291 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. याप्रकरणी बँकेचे माजी संचालक व बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे. या फिर्यादीच्या अनुषंगाने पोलिसांनी फॉरेन्सिक ऑडीट केले. त्यात सुमारे 291 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे निष्कर्ष व सुमारे शंभरवर संशयित आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. यापैकी दहा-बाराजणांना पोलिसांनी पकडले आहे व बाकी पसार आहेत. या पसार असलेल्यांपैकी काहींनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी सहाजणांचे अर्ज नामंजूर केले गेले तसेच आणखी तीन जणांना आठ दिवसात म्हणणे मांडण्याचे सांगण्यात आल्याचे समजते. जामीन अर्ज नामंजूर करण्यात आल्यासंदर्भातील निकालाची माहिती बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दिली. ते म्हणाले, सहा संचालकांचे जामीन अर्ज नामंजूर करताना न्यायमुर्तींनी स्पष्ट म्हटले आहे की, नगर अर्बन बँक बंद पडण्याचे कारण बँकेचे संचालक मंडळ व वरिष्ठ अधिकारी यांनी नियोजनबध्द रितीने केलेला घोटाळा हे आहे.
फक्त गैरव्यवस्थापनामुळे बँक बंद पडली असे म्हणता येणार नाही, त्यामुळे हे संचालक अटकपूर्व जामिनाची सवलत मिळण्यास अपात्र आहेत. हा ऐतिहासिक निकाल देताना न्यायमुर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवडक निकालांचा संदर्भ देवून म्हटले आहे की, आर्थिक घोटाळे हे नियोजनपूर्वकच केले जातात, असे स्पष्ट मतही व्यक्त केले आहे. संचालकांच्या खात्यात कर्जदाराकडून पैशाची देवाण-घेवाण झाल्याच्या नोंदी फॉरेन्सिक ऑडीटरला सापडल्या नसल्या तरी त्यामुळे संचालक दोषी नाहीत असे म्हणता येणार नाही. सर्वच संचालकांची सर्व खाती तपासणे शक्य नाही आणि संचालकांनी पुरविलेल्या बँक खात्याच्या माहितीवरून असा निष्कर्ष निघू शकत नाही तसेच संचालक व कर्जदार यांच्यामध्ये रोखीने व्यवहार होण्याची शक्यता असू शकते व नगर अर्बन बँकेच्या एकूण 291 कोटीच्या घोटाळ्यात तब्बल 72 कोटी रूपयांचे व्यवहार हे रोखीने झाल्याचे फॉरेन्सिक ऑडीटरने म्हटलेले आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निकालात नोंदवले आहे.
सरकार पक्षाची बाजू अॅड. सोनपावले यांनी मांडली तसेच सरकार पक्षाला मदत म्हणून ठेवीदार व मूळ फिर्यादीतर्फे अॅड. अभय ओस्तवाल, अॅड. अजित घोलप व अॅड. शशिकांत शेकडे यांनी महत्वपूर्ण युक्तीवाद केला.
त्यांना पोलीस अटक करणार का ?
सहा संचालकांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केले गेल्याने आता या संचालकांना पोलीस अटक करणार का, असा सवाल या बँकेत लाखोंच्या ठेवी अडकलेल्या ठेवीदारांचा आहे. पोलिसांनी या संचालकांना तातडीने अटक करून त्यांच्याकडे सखोल तपास करून गैरव्यवहाराची रक्कम त्यांच्याकडून कोठे गुंतवली गेली, याची माहिती घेऊन या सर्वांकडून ती वसूल करून ठेवीदारांना देण्याची मागणी होत आहे.
