श्रीगोंदा |तालुका प्रतिनिधी| Shrigonda
तालुक्यातील काष्टी येथील सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखाना (युनिट 1) आणि त्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पामुळे झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानाबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने कारखान्याला एकूण 2 कोटी 32 लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. यामध्ये पर्यावरणीय दंड 1 कोटी 6 लाख 7 हजार 90 रुपये, प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी 75 लाख रुपये, आणि सुधारणात्मक कामांसाठी 51 लाख रुपये यांचा समावेश आहे.
याबाबतची तक्रार काष्टी येथील रहिवासी आणि शेतकरी सचिन सुदामराव पाचपुते यांनी एनजीटीकडे केली होती. तक्रारीनुसार, कारखान्याच्या डिस्टिलरी युनिटमधून प्रक्रिया न केलेले दूषित पाणी नाल्यांमध्ये आणि घोड नदीत सोडले जात होते. विशेषतः 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी मळीच्या टाकीचा स्फोट झाला, ज्यामुळे अंदाजे 10-12 हजार मेट्रिक टन मळी सांडली. स्फोटामुळे मळी कारखान्याच्या परिसरात पसरली आणि नाल्यातून सुमारे 1 किलोमीटर अंतरावर शेतजमिनीत पोहोचली. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची भिंत कोसळल्यामुळे शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले, तसेच परिसरातील 5 निलगिरी झाडे जळून नष्ट झाली.
या प्रकरणात सचिन पाचपुते यांच्यावतीने अॅड. तानाजी बी. गंभीरे आणि अॅड. विजय म्हस्के यांनी युक्तिवाद केला आणि पुराव्यांसह घटना सिद्ध केली. एनजीटीच्या आदेशानुसार, कारखान्याने पर्यावरणीय दंड व सुधारणा खर्च भरण्यासह प्रतिबंधात्मक उपाय करणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या तज्ज्ञांनी दिलेल्या अहवालात कारखान्याच्या हलगर्जीपणावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. जुन्या मळीच्या टाक्यांची दुरुस्ती न केल्याने हा अपघात झाला, आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची क्लोजर नोटीस असूनही कारखान्याने गाळप हंगाम सुरू ठेवला.
या प्रकरणात फक्त कारखानाच नव्हे, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले होते. कारखान्याच्या बाजूने वकील अॅड. संग्रामसिंग आर. भोसले, अॅड. समृद्धी एस. जैन, अॅड. नृपाल ए. डिंगणकर, अॅड. पुष्कर ए. भोसले आणि अॅड. नमन शेरस्त्रा यांनी तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बाजूने अॅड.अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
एनजीटीने दिलेल्या आदेशानुसार, कारखान्याला पर्यावरणीय दंड दोन महिन्यांत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेे जमा करावा लागणार आहे. जोपर्यंत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत डिस्टिलरी प्रकल्प सुरू करता येणार नाही. भविष्यात अशा घटना घडल्यास पिकांच्या नुकसानीसाठी वैज्ञानिक पंचनाम्याची एक विशेष कार्यपद्धती तयार करण्याचे आदेशही लवादाने दिले आहेत. हा निकाल पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, प्रदूषणाविरुद्ध लढणार्या शेतकर्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. सध्या या निकालामुळे नगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
