मुंबई | Mumbai
२०१४ च्या राजकीय घडामोडींवरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या एका दाव्यानंतर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद उघडपणे समोर येताना दिसत आहेत.
चव्हाण यांनी २०१४ मध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रस्ताव मित्रपक्षाकडून आला होता, मात्र तो आपण तात्काळ फेटाळल्याचा दावा केला. या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या असून, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्यानेही राजकीय चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि केंद्रीय नेतृत्व यांच्यातील संवादावर भाष्य केले. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रातील काही काँग्रेस नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नेहमी चुकीच्या दृष्टीने पाहतात. मात्र दिल्लीतील काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सातत्याने संवाद ठेवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुळे यांनी पुढे सांगितले की, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी-वाड्रा तसेच पक्षाचे वरिष्ठ नेते विविध बैठकींसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला नियमित निमंत्रित करतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रीय नेतृत्व यांच्यात काही प्रमाणात सुसंवादाचा अभाव असावा, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, सुप्रिया सुळे यांच्या या वक्तव्यावर काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया देताना भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, पृथ्वीराज चव्हाण आणि शरद पवार यांच्या स्तरावर त्या काळात काही राजकीय चर्चा किंवा घडामोडी झाल्या असतील. त्यामुळे त्या संदर्भातील स्पष्टीकरण संबंधित वरिष्ठ नेत्यांनीच देणे अधिक योग्य ठरेल.
पटोले म्हणाले की, “सुप्रिया सुळे यांनी आम्हाला काही सांगण्याची गरज नाही. त्या काळातील निर्णय आणि चर्चा ज्येष्ठ नेत्यांच्या स्तरावर झाल्या असतील. त्यामुळे त्या विषयावर त्याच पातळीवरील नेत्यांनी बोलणे योग्य राहील. आमच्या पिढीने त्यावर भाष्य करणे आवश्यक वाटत नाही.”
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विधानानंतर राज्यातील विरोधी आघाडीतील राजकीय समीकरणांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. विविध पक्षांकडून येणाऱ्या प्रतिक्रियांमुळे २०१४ मधील राजकीय घडामोडी आणि त्यावेळचे निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. संबंधित नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे या विषयावर पुढील काळात आणखी राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
