नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिकमधील (Nashik) तरुणीचा बिहार आणि कॅनडात राहणाऱ्या पतीशी ‘निकाह झाला असता त्याच्यासह सासू सासऱ्यांनी तिच्याकडून व्यवसायासाठी माहेरुन पैसे आणावेत, म्हणून मागील साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत तिच्याशी भांडून ‘तलाक’ देत काडीमोड घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे कागदावर ‘ताकि सनद रहे असे लिहून पाठविलेल्या ‘ट्रिपल तलाक’चा हा मजकूर पतीने (Husbend) कुरिअरने पोहोच केल्याचे समोर आले आहे. ‘तिहेरी तलाक’ ही बेकायदेशीर प्रथा कायद्याने मोडीत काढली असतानाच तिचा जाच अधूनमधून काही मुस्लीम महिलांना अजूनही सोसावा लागतो आहे.
याबाबत पीडित विवाहितेने मुंबईनाका पोलीस ठाण्यात (Mumbai Naka Police Station) फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार बीएनएस कलमांसह मुस्लीम महिलांच्या विवाह अधिकाराचे संरक्षण कायदा २०१९ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. मुंबई नाका पोलिसांच्या हद्दीत राहणाऱ्या एका विवाहितेने फिर्याद दाखल केली आहे. त्याअन्वये, संशयित पती व तिच्या सासू सासऱ्यांवर गुन्हा दाखल आहे. फिर्यादीनुसार, जानेवारी २०२२ मध्ये निकाह झाल्यावर कुटुंबांचा संसार सुरळीत सुरु होता. यानंतर, व्यवसायासाठी पैसे हवेत म्हणून दोघांच्या वैवाहिक संबंधात वितुष्ट निर्माण झाले. त्यातून संशयितांनी विवाहितेस मारहाण करुन शारिरीक व मानसिक छळ केला.
तसेच विवाहितेचे ८ तोळे सोन्याचे दागिने ताब्यात घेतले. यानंतर पतीने, ‘मैं अपने पुरे होशो हवास के साथ तहरीब लिख रहा हूँ की, ‘मैं तुम्हे हस्न (सुन्नत) तरीके पर तलाक देता हूँ। लिहाजा मेरी ये तहरीब पहुंचने के बाद जब तुम हैज से पाक हो तो तुम्हें तलाक, फिर जब हैज मे पाक हो तो तलाक, फिर जब पाक हो तो तलाक. मैने जबान से भी तलाक दिया है। और लिखीत भी दे रहा हु, ताकी सनद रहे, अशा मजकुराची चिठ्ठी हस्ताक्षरात लिहून कुरिअरने पाठविली आहे. यानंतर पीडितेने शहर पोलिसांच्या (City Police) महिला सुरक्षा शाखेत अर्ज दाखल केल्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
ट्रिपल तलाकचा सीलसीला
१ सप्टेंबर २०२३ मध्ये शहरातील पोलीस ठाण्यांत ट्रिपल तलाक संबंधाने पहिला गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यानंतर, २३ एप्रिल २०२५ रोजी दुसरा, २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी तिसरा व २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी चौथा गुन्हा दाखल झाला आहे. तिहेरी तलाक (तत्काळ तोंडी तलाक) बेकायदेशीर ठरविण्यात आला आहे. तर, सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या तलाकला असंवैधानिक ठरवले आणि मुस्लीम महिला (विवाह हक्कांचे संरक्षण) कायदा २०१९ अंतर्गत या प्रथेला गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य घोषित केले. कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यात तीन वर्षांपर्यंत जेलवारी होऊ शकते. मात्र, तरीही या कायद्याला काही धार्मिक संघटनांनी आव्हान दिले आहे. ज्यामुळे या प्रथेचा जाच अजूनही सुरुच आहे, असे दिसते.
पीडितेच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल आहे. त्यासंबंधाने बिहारमध्ये राहणाऱ्या संशयितांना नोटीस जारी करुन चौकशी केली जाईल. कायदेशीर कारवाई सुरु आहे.
एम. एल. शेख, उपनिरीक्षक तथा तपासाधिकारी, मुंबई नाका पोलीस ठाणे
