सिन्नर | प्रतिनिधी | Sinnar
सिन्नर तालुक्यातील (Sinnar Taluka) शहा-कारवाडी, विघनवाडी आणि पुतळेवाडी परिसरातील दूध संकलन केंद्रे व खवा उत्पादकांवर नाशिकच्या (Nashik) अन्न सुरक्षा विभागाच्या (Food Safety Departmnet) भरारी पथकाने शनिवारी सकाळी धाड टाकली. या धडक कारवाईत बनावट दूध आणि खवा बनवण्यासाठी वापरले जाणारे रासायनिक साहित्य व मोठे घबाड पथकाच्या हाती लागले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब बैरागी यांनी प्रशासनाकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा पदभार तुकाराम मुंढे यांनी स्वीकारल्यानंतर ही मोठी कारवाई करण्यात आली. शनिवारी सकाळी १० च्या सुमारास शहा परिसरातील चार वेगवेगळ्या केंद्रांवर एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. ही कारवाई रात्री उशिरापर्यंत अत्यंत गुप्ततेने, केंद्रांना आतून कुलूप लावून सुरू होती.
कारवाई (Action) दरम्यान काही संशयितांनी महिलांना (Woman) पुढे करून अधिकाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र वावी पोलिसांनी महिला पोलिसांची कुमक पाठवून हा विरोध मोडून काढला. वावी पोलीस ठाण्यात अद्याप अधिकृत गुन्हा दाखल झालेला नसला, तरी प्रयोगशाळेचा प्राथमिक अहवाल येताच संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाने दिला असून नागरिकांना भेसळीबाबत तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.
घातक रसायनाचा वापर
प्राथमिक तपासणीत दूध आणि खवा तयार करण्यासाठी मेलामाइन सारख्या धोकादायक रासायनिक पदार्थांचा आणि पांढऱ्या रंगाच्या पावडरचा वापर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. पथकाने सर्व संशयास्पद पदार्थांचे नमुने जप्त केले असून ते प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
तपासाची व्याप्ती वाढणार
हा भेसळयुक्त खवा व दूध कोणत्या बाजारपेठांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये पुरवला जात होता, याचा शोध आता प्रशासन घेत आहे. ही मोहीम केवळ नमुने घेण्यापुरती मर्यादित नसून, भेसळीचे संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त उद्ध्वस्त करण्यासाठी राबवली जात आहे.
बैरागींच्या पाठपुराव्याला यश
दूधात भेसळ करण्याचे अनेक बेकायदेशीर उद्योग सिन्नर तालुक्यात सुरु असल्याबाबत पांगरीचे सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब बैरागी यांनी प्रशासनाकडे अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा केला होता. तालुक्यातील दूध संकलन आणि तालुक्यातून बाहेर जाणाऱ्या दूधाच्या तफावतीतील आकडेवारीही त्यांनी समोर आणत सर्व दूध संकलन केंद्रांना आपल्याकडे येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या दूधाची आकडेवारी ग्रामपंचायतीला कळविण्याचे बंधन घालण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
