नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा घोटाळ्याचा (Mhada Scam) पहिला अध्याय ताजा असतानाच, पाथर्डी शिवारात जमिनीचे बेकायदेशीर पोटहिस्से पाडून म्हाडाचे आरक्षित क्षेत्र आणि शहराची फुफ्फुसे मानली जाणारी ओपन स्पेस हडपण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सुमारे २३ वर्षांनंतर बनावट कागदपत्रे आणि नकाशे तयार करून शासनाची आणि म्हाडाची फसवणूक केल्याप्रकरणी इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा (Indiranagar Police Station) दाखल करण्यात आला असून, संशयित प्लॉटमालकांसह यात सहभागी असलेल्या पालिका अभियंत्यांचा शोध आता पोलिसांनी सुरू केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, पाथर्डी शिवार येथील सर्व्हे नंबर १७/२/अ (क्षेत्र १२,४०० चौ.मी.) व सर्व्हे नंबर १७/२/ब (क्षेत्र १२,४०० चौ.मी.) ही मिळकत रहिवासी क्षेत्रात येते. येथे संशयित सिद्धार्थ ओमप्रकाश काबरा, भारती ओमप्रकाश काबरा आणि अरुणप्रकाश पंढरीनाथ आगीवाल यांनी सुमारे २३ वर्षांनंतर बनावट मोजणी नकाशे, हिस्सा फॉर्म नं. ४ व हिस्सा फॉर्म नं. १२ यांचा वापर केला. तत्कालीन नायब तहसीलदारांच्या एका पत्राचा (क्र. अधि.अभि./कावि/३२६०/२०२३) आधार दाखवून तलाठ्याकडून या एकत्रित जमिनीचे ४००० चौ.मी. च्या आत वेगळे ७/१२ उतारे बनवून घेतले.
दरम्यान, एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर नियम ३.८.१) नुसार, ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असल्यास २० टक्के जागा म्हाडासाठी (गोरगरीब जनतेच्या घरांसाठी) राखीव ठेवणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. तसेच नगररचना नियमांनुसार १० टक्के ओपन स्पेस सोडणे आवश्यक असते. मात्र, संशयितांनी तसे न करता १२ हजार ४०० चौ.मी. च्या मोठ्या भूखंडांचे बनावट कागदपत्रांद्वारे ३१०० ते ४६५८ चौ.मी. चे ७ ते ८ लहान-लहान तुकडे (पोटहिस्से) दाखविले. भूखंडाचे क्षेत्रफळ मुद्दाम ४००० चौ.मी. पेक्षा कमी दाखवून म्हाडाची २०% राखीव जागेची अट पूर्णपणे डावलली.
तसेच, १० टक्के ओपन स्पेस न सोडता, ०.४ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र दाखवून त्यावर सरकारी दर प्रीमियम भरून ओपन स्पेस कागदोपत्री नाहीशी केली. त्यामुळे पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार, इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गंभीर कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, संशयित प्लॉटमालक सिद्धार्थ काबरा, भारती काबरा, अरुणप्रकाश आगीवाल व इतरांचा शोध सुरू झाला आहे. या प्रकरणामुळे नाशिकमधील (Nashik) बिल्डर लॉबी आणि महसूल वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
माहिती अधिकार आणि लढा
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने ओपन स्पेसला शहराची फुफ्फुसे म्हटले आहे. परंतु, केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी भूखंड माफियांनी महसूल आणि पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नियमांची पायमल्ली केली आहे, असा आरोप तक्रारदार पाटील यांनी केला आहे.
टाऊन प्लॅनिंगचे इंजिनिअर संशयाच्या भोवऱ्यात!
या प्रकरणात केवळ जमीन मालकच नाही, तर नाशिक महानगरपालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) नगररचना विभागातील काही अभियंते सुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. नियमानुसार तपासणी न करता ले-आउटला मंजुरी देणे आणि शासनाचा महसूल बुडवण्यात साथ देणे यामुळे या अधिकाऱ्यांवरही अटकेची टांगती तलवार आहे.
