नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शासनाची १६० कोटी रुपयांची फसवणूक (Fraud) करणाऱ्या बहुचर्चित ‘शालार्थ’ आयडी घोटाळ्यात अटकेत असलेले शिक्षण संस्थाचालक तथा भाजप पदाधिकारी संशयित संजय गरुड यांच्या अडचणींत वाढ झाली असून, त्यांच्या जामीन अर्जावर आता गुरुवारी (दि. २८) नाशिकरोड न्यायालयात (Nashik Road Court) सुनावणी होणार आहे. एकीकडे या घोटाळ्यात शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांभोवती पोलिसांचा तपासाचा फास आवळला जात असताना, दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित मुख्य संशयित संजय गरुड यांच्या कायदेशीर संघर्षाकडे राजकीय व शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
संजय गरुड (Sanjay Garud) हे केवळ शिक्षण संस्थाचालक नसून भाजपचे महत्त्वाचे पदाधिकारी राहिल्याने या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील पदाचा आणि राजकीय वजनाचा वापर करून ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बनावट ‘शालार्थ आयडी’ तयार करण्यात त्यांची काय भूमिका होती, यावर पोलिसांच्या तपासाची मुख्य मदार आहे. गरुड यांच्यासोबत त्यांचे भाऊ दीपक गरुड यांनाही या प्रकरणी अटक (Arrested) झालेली असून, कौटुंबिक व संस्थात्मक पातळीवर रचलेल्या या नेटवर्कचे धागेदाेरे किती खोलवर पसरले आहेत, हा तपासातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे.
दरम्यान, यापूर्वी नाशिकरोड अतिरिक्त न्यायालयाने (Court) १४ जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना, ‘ज्ञानाची मंदिरे असणाऱ्या पवित्र शाळेच्या प्रांगणात जेव्हा गुन्हेगारी कृत्य घडते, तेव्हा भावी पिढीच्या चारित्र्याचा आणि पर्यायाने राष्ट्रीय भविष्याचा पाया ढासळतो’ अशी टिप्पणी केली होती. न्यायालयाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे संजय गरुड यांच्या जामीन मिळण्याच्या शक्यतांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तपासाचे टप्पे
-संजय गरुड यांच्या जामीन अर्जावर २८ ऑगस्टला सुनावणी
-नितीन उपासनी यांच्या जामीन अर्जावरही २७ ऑगस्ट रोजी निकाल येण्याची शक्यता.
-सध्या गरुड बंधूंसह माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर, नितीन उपासनी आणि इतर संशयित कोठडीत आहेत.
