नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
मुक्या आणि बेवारस गायींच्या संगोपनासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीवरही भ्रष्टाचाराची वक्रदृष्टी पडल्याचा प्रकार नाशिकमध्ये (Nashik) समोर आला आहे. गोशाळेला मिळालेल्या अनुदानाचा खर्च योग्य झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी चक्क ४१ हजार रुपयांची लाच मागून, तडजोडीअंती पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे जिल्हा उपायुक्त डॉ. प्रशांत रमेश धर्माधिकारी (५८) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली.
मंगळवारी (दि. २६) जिल्हा उपायुक्त कार्यालयातच (District Deputy Commissioner Office) हा ड्रामा रंगला. मुक्या जनावरांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या या बड्या अधिकाऱ्याच्या अटकेने शासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्री संत जनार्दन स्वामी सेवा संस्कारित संस्था संचलित मौनगिरी गोशाळेत सध्या ७० गायींचे संगोपन केले जाते. या मुक्या जनावरांच्या चाऱ्यापाण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या परिपोषण योजनेंतर्गत २७ मार्च २०२६ रोजी तीन लाख ४४ हजार २५० रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले होते.
गोशाळेने हा निधी योग्य ठिकाणी खर्च केला. नियमानुसार, हा निधी योग्य प्रकारे खर्च झाल्याच्या वापर प्रमाणपत्रावर (यूसी) जिल्हा उपायुक्तांची स्वाक्षरी आवश्यक असते. मात्र, मुक्या जनावरांचे कल्याण पाहण्याऐवजी उपायुक्त संशयित डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी यांनी खिसे गरम करण्याचे ठरवले. त्यांनी या प्रमाणपत्रासाठी तक्रारदाराकडे तब्बल ४१ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. ही कारवाई नाशिक परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक भारत तांगडे, अपर अधीक्षक माधव रेड्डी आणि सुनील दोरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा अधिकारी व निरीक्षक राहुलकुमार नाईक, हवालदार प्रफुल्ल माळी आणि विलास निकम यांच्या पथकाने केली. तपास उपअधीक्षक स्वाती पवार करत आहेत.
शासकीय कार्यालयातच वाजली घंटी
गोशाळेच्या कामातील पैशांची लाच देण्याची इच्छा नसल्याने, गोशाळेच्या ट्रस्टींनी थेट नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. एसीबीने तक्रारीची पडताळणी केली असता, लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. अखेर मंगळवारी जिल्हा उपायुक्त कार्यालयातच एसीबीने सापळा रचला. तडजोडीअंती ठरलेला पहिला हप्ता स्वीकारताना डॉ. धर्माधिकारी यांना एसीबीच्या पथकाने शासकीय खुर्चीवर बसलेले असतानाच रंगेहाथ दणका दिला आणि त्यांच्या मुसक्या आवळल्या.
इतर स्वाक्षऱ्याही संशयाच्या भोवऱ्यात?
ज्या विभागावर मुक्या प्राण्यांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी आहे, त्याच विभागाचा जिल्हास्तरावरील अधिकारी लाचखोरीत पकडला गेल्याने संताप व्यक्त होत आहे. गोशाळेच्या साडेतीन लाखांच्या अनुदानासाठी जर ४१ हजारांची टक्केवारी मागितली जात असेल, तर जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाकडून वितरित झालेल्या इतर कोट्यवर्धीच्या निधीच्या फाईल्स कशा मंजूर झाल्या असतील? डॉ. धर्माधिकारी यांनी यापूर्वी स्वाक्षरी केलेल्या इतर प्रमाणपत्रांचीही चौकशी होणार का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
