नाशिक | Nashik
टीसीएस कंपनीतील (TCS Company) धर्मांतराचा प्रयत्न आणि अत्याचार प्रकरणातील संशयित निदा एजाज खान (Nida Khan) हिची नाशिकरोड सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार ७५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर सशर्त जामीनावर सुटका करण्यात आली. पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या निदाची न्यायालयीन कोठडीत प्रकृती ढासळल्याने कायदेशीर प्रक्रियेनंतर तिला कारागृहाबाहेर आणून थेट रुग्णवाहिकेद्वारे पखालरोडवरील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिच्या शरीरातील रक्ताचे व हिमोग्लोबीनचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे समोर आले आहे.
संशयित निदा खान पाच महिन्यांची गर्भवती आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि चौकशी एका बाजूला असली, तरी कायद्याच्या (Law) दृष्टीने नवजात बाळाच्या हिताचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे तुरुंगात जन्म घेण्याचा आघात किंवा त्यासंबंधीचा सामाजिक कलंक कोणालाही होण्यासारखा नही, असे निरीक्षण न्यायालयाने (Court) जामीन मंजूर करताना नोंदविले. तर पोलीस तपासात समोर आलेल्या बाबींनुसार, पीडितेचा बुद्धिभेद करणे आणि धार्मिक भावना दुखावण्याच्या कटात निदाचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. मात्र, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून दोषारोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे.
निदाकडून कोणतीही जप्ती किंवा शोध घेणे बाकी नसल्याने तिला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवण्यात कोणताही कायदेशीर उद्देश साध्य होणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने अभियोग पक्षाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी निदावर कडक अटी लादल्या आहेत. यात साक्षीदारांवर दबाव आणू नये, पोलीस ठाण्यात (Police Station) हजेरी लावावी, पासपोर्ट तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा, मोबाईल नंबर अचूक द्यावा यासह इतर अटींचा समावेश आहे. दरम्यान, निदावर बुधवार (दि.८) पासून उपचार सुरू असून डॉक्टर तिच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत.
मूळ तक्रार विरुद्ध पूरक जबाब
निदाच्या जामीन अर्जावर युक्तिवाद करताना तिचे वकील अॅड. प्रतीक ताजनपुरे यांनी पोलिसांच्या तपासातील विसंगती आणि कायद्याच्या चौकटीवर प्रश्न उपस्थित केले. मूळ एफआयआरमध्ये निदाविरुद्ध कोणतेही गंभीर आरोप नव्हते. मात्र, नंतर घेतलेल्या पूरक जबाबात आणि कायदेशीर सुधारणांमध्ये पीडितेने एक वेगळीच कहाणी समोर आणून निदाला यात गोवले. कार्यालयात केवळ जात विचारणे म्हणजे अपमान नव्हे, तसेच हा अपमान लोकांसमक्ष किंवा जाहीर ठिकाणी झाल्याचा कोणताही पुरावा पोलीसांकडे नाही. असा युक्तिवाद करण्यात आला.
धर्मांतराबाबत कायदा काय सांगतो?
वकिलांनी तांत्रिक मुद्दा मांडताना मूळ तक्रारीत केवळ धार्मिक भावना दुखावल्याचा उल्लेख होता, धर्मांतराचा नाही. भारतीय न्याय संहितेचे कलम २९९ हे धर्मांतराबाबत भाष्य करत नाही. विशेष म्हणजे, धर्मांतराबाबत देशात कोणताही केंद्रीय कायदा नाही, उत्तर प्रदेश किंवा कर्नाटकासारखे कायदे महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाहीत, याकडे वकिलांनी लक्ष वेधले.
