नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
बहुचर्चित ‘शालार्थ’ घोटाळ्याच्या (Shalarth ID Scam) तपासाला गती आली असून, विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) ४ ते ५ पथके धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यात संशयितांच्या शोधासाठी मोहीम राबवत आहेत. पसार असलेले, तात्पुरत्या जामिनावर बाहेर असलेले तसेच अटकपूर्व जामिनाच्या भरोशावर असलेल्या संशयितांचा (Suspected) माग काढला जात आहे. कारवाईच्या भीतीने अनेक संशयित भूमिगत झाले आहेत. दुसरीकडे, तपासादरम्यान जप्त सेवापुस्तके, वेतन पथकांची कागदपत्रे आणि नियुक्तीपत्रांची दुसऱ्या स्तरावर सखोल पडताळणी (क्रॉस व्हेरिफिकेशन) सुरू करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जळगावमधील (Jalgaon) शिक्षण संस्थांचे काही अधिकारी व कर्मचारी जळगाव- नाशिकच्या फेऱ्या मारत असून, नाशिक येथील गुन्हे शाखा आणि आर्थिक गुन्हे शाखेत त्यांचा राबता वाढला आहे. मार्च २०२६ मध्ये नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात नाशिक विभागातील तब्बल ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ‘शालार्थ आयडी’ बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यात एकट्या जळगाव जिल्ह्यातील (Jalgaon District) ६३८ प्रकरणांचा समावेश असल्याने तपासाची व्याप्ती मोठी आहे. तपासासाठी विविध शिक्षण कार्यालयांकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही आवश्यक अभिलेख आणि नोंदी मिळण्यात विलंब होत आहे. पुरावे नष्ट होऊ नयेत किंवा लपवले जाऊ नयेत, यासाठी आता तपासाची सूत्रे अत्यंत गोपनीय पद्धतीने फिरवली जात आहेत.
पैशांच्या व्यवहारांचा शोध
या प्रकरणात आतापर्यंत (Case) तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी, किरण पाटील, राहुल पवार, माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर, शिक्षण संस्थाचालक प्रशांत वाडिले, संजय गरूड आणि त्याचा भाऊ दीपक गरूड अशा सात मुख्य संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. दीपक याच्यासह त्याच्या संस्थेच्या १५ शाळांच्या मुख्याध्यापकांची गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू आहे. या शाळांमधील नियुक्त्या, शालार्थ आयडी मंजुरीची प्रक्रिया आणि आर्थिक व्यवहारांची छाननी केली जात आहे. या कारवाईमुळे उर्वरित १,२०० संशयितांमध्ये घबराट पसरली आहे.
न्यायालयात धाव अन् याचिका दाखल
या प्रकरणात एकूण १,१९९ संशयित निष्पन्न झाले आहेत. अटकेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी अनेक संशयितांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह १२ संशयितांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याची किंवा नाव वगळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. तर दुसरीकडे, तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी अर्ज केला असून सुनावणी प्रलंबित आहे.
