नाशिक। प्रतिनिधी | Nashik
शालार्थ आयडी घोटाळ्यात (Shalarth ID Scam) शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे ‘संगनमत मॉडेल’ विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) शोधून काढले आहे. नाशिकरोड सत्र न्यायालयाने १५ संशयितांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याने या अधिकाऱ्यांवर आता अटकेची टांगती तलवार आहे. एसआयटीच्या तपासातून कोणत्या अधिकाऱ्याने आणि कर्मचाऱ्याने कसा आणि काय घोटाळा केला, याचा सविस्तर ताळेबंद समोर आला आहे.
अधिकाऱ्यांवर ठेवलेला ठपका व त्यांची भूमिकासंशयित मनिष कदम (तत्कालीन लेखा अधिकारी)नाशिक, धुळे व जळगाव जिल्ह्यांतील (Dhule and Jalgaon District) तब्बल २७३ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही वैयक्तिक मान्यता आदेश नसताना ऑनलाइन शालार्थ ड्राफ्ट भरून बेकायदेशीरपणे आयडी (ID) तयार केले.
संशयित भास्कर पाटील (तत्कालीन शिक्षणाधिकारी, जळगाव) : कार्यालयात मूळ प्रस्ताव किंवा मंजुरी नसताना व आवक-जावक रजिस्टरमध्ये खोट्या नोंदी करून १२१ कर्मचाऱ्यांच्या बनावट मान्यतेवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
भाऊसाहेब चव्हाण (तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक) : मूळ डिजिटायझेशन प्रक्रियेत नसलेले ९६ शालार्थ ड्राफ्ट्स थेट सिस्टीममध्ये समाविष्ट केले. तपासात यांच्या स्वाक्षरीचे दुबार आदेश हस्तगत झाले आहेत.
संशयित देविदास महाजन (तत्कालीन शिक्षणाधिकारी) : मूळ फायली उपलब्ध नसताना आणि आवक-जावक क्रमांक न जुळणाऱ्या ८६ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बनावट पत्रांवर स्वाक्षऱ्या करून आयडी मिळवून दिले.
प्रविण अहिरे (तत्कालीन शिक्षणाधिकारी, धुळे) : कार्यालयात मान्यता प्राप्त नसलेल्या ५७ कर्मचाऱ्यांच्या बनावट आदेशांवर आणि न जुळणाऱ्या आवक क्रमांकांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
संशयित मीनाक्षी गिरी (तत्कालीन अधीक्षक, वेतन पथक) : मनिष कदमने तयार केलेल्या ४८ बोगस आयडींची मूळ कागदपत्रे न तपासता परस्पर वेतन आणि थकबाकीची रक्कम अदा केली.
संशयित किरण कुवर (तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी) : काही महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्ताव आलेले नसताना ११ कर्मचाऱ्यांच्या बनावट मान्यता आदेशांवर स्वाक्षऱ्या करून आयडी मंजूर केले.
मुद्दे
१५ संशयितांचे जामीन अर्ज फेटाळले
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सिंडिकेट मॉडेलचा पर्दाफाश झाला
आवक-जावक रजिस्टरमध्ये खोट्या नोंदी
संशयित अधिकाऱ्यांच्या दुबार स्वाक्षऱ्या उघड
कागदपत्रांशिवाय थकबाकी व वेतनाचे वाटप
मूळ डिजिटायझेशनबाहेरील ड्राफ्ट्सचा सिस्टीममध्ये भरणा
