नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिकच्या भूमी अभिलेख आणि नगररचना विभागात सुरू असलेल्या म्हाडा जमीन घोटाळ्याच्या तपासाने आता मोठा वळसा घेतला आहे. ज्यांच्या खांद्यावर घोटाळा शोधण्याची जबाबदारी होती, त्यांनीच त्यात अर्थपूर्ण वाटा घेतल्याचे समोर आले आहे. नाशिक भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक संशयित बिपीन काजळे आणि महापालिकेचे नगररचना सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील यांच्या अटकेमुळे प्रशासकीय यंत्रणेच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. न्यायालयाने या दोघांनाही ११ मेपर्यंत पोलीस कोठडीत धाडले आहे.
सरकारवाडा पोलिसांत या गुन्ह्याची फिर्याद दाखल केल्यानंतर, बिपीन काजळे (रा. सार्थक हाईट्स काळेनगर, आनंदवली, गंगापूर रोड) यांनी पोलिसांकडे एक अजब मागणी केली होती. “काही बड्या व्यक्तींची नावे चुकून आली आहेत, ती कमी करता येतील का?” अशी विचारणा केली होती. या एका संशयास्पद हालचालीने पोलिसांना चौकस केले. ज्या अधिकाऱ्याने स्वतः पुराव्यांची ४९ प्रकरणे गोळा केली, तोच आता नावे वगळण्यासाठी धडपड का करतोय? या प्रश्नातूनच काजळेचे कनेक्शन उघड झाले.
घोटाळ्याच्या चौकशी समितीवर असताना काजळे यांनी १०८ पैकी ४९ प्रकरणांत उघडपणे खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांना क्लीन चिट दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासापासून वाचवण्यासाठी संशयितांना चक्क मागील तारखांच्या एनओसी वाटण्यात आल्या. पोलिसांनी जप्त केलेले ७/१२ उतारे आणि फॉर्म नं. १२ वरील अक्षरे ही या दोन अधिकाऱ्यांच्या हस्ताक्षराशी मिळतीजुळती असल्याचे फॉरेन्सिक च्या प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. सध्या जप्त करण्यात आलेले नकाशे, संगणकीय नोंदी आणि हस्ताक्षरांचे नमुने फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवले जाणार आहेत. या अहवालानंतर या घोटाळ्याची व्याप्ती व्याप्ती नाशिकबाहेरही असण्याची शक्यता आहे.
Imtiaz Jaleel: …तर मी उघडपणे सांगतो, पूर्ण ताकदीने; निदा खान अटकेवरुन इम्तियाज जलीलांची प्रतिक्रिया
काय आहे नगररचना कनेक्शन ?
महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश प्रल्हाद पाटील यांनी कोणत्याही तांत्रिक पडताळणीशिवाय विकसकांनी सादर केलेल्या बनावट नकाशांवर मंजुरीची मोहोर उमटवली. विशेष म्हणजे, ज्या प्रकरणांची तक्रार खुद्द काजळे यांनी केली होती, त्याच प्रकरणांतील नकाशे पाटील यांनी मंजूर केले. हे संगनमत अत्यंत नियोजनबद्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्यायालयीन पटलावर काय घडले?
अभियोक्ता कक्षाच्या सहायक संचालक किरण बेंडभर आणि सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता शैलेंद्र बागडे यांनी “हे केवळ दोन अधिकाऱ्यांचे कृत्य नसून, शासनाचा विश्वासघात आहे.” कागदपत्रांची सखोल तपासणी आणि यामागील मास्टरमाइंड शोधण्यासाठी कोठडीची गरज असल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर ११ मे पर्यंत संशयितांना पोलीस कोठडी सुनावली. प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. आंचल मुदगल करत आहेत.
