नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
बहुचर्चित म्हाडा जमीन फसवणूक (Fraud) घोटाळ्याची दुसरी सुनावणी (Hearing) बुधवारी (दि. २) जिल्हा न्यायालयात पार पडली. मात्र, पहिल्या सुनावणीप्रमाणेच या वेळीही संशयित आणि त्यांचे वकील न्यायालयात अनुपस्थित राहिले, तर केवळ सरकारी वकीलच उपस्थित होते. संशयितांच्या या अनुपस्थितीची नोंद न्यायालयाने घेतली असून, आता या खटल्याची तिसरी सुनावणी थेट १० डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा महत्त्वाचा खटला आता लांबणीवर पडण्याची आणि रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिकमधील (Nashik) म्हाडाच्या जमिनींवरील आरक्षणात झालेल्या फेरफार व बनावटगिरीप्रकरणी मार्च महिन्यापासून नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयाचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) सखोल तपास करत आहे. या कारवाईत आतापर्यंत विकासक संशयित दिनेश कन्हैयालाल ऊर्फ सोनू मनवानी, बांधकाम व्यावसायिक दीपक भगवानदास करमचंदानी आणि नायब तहसीलदार नितीन पाटील यांना अटक करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात फिर्यादी असलेले भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील, भूमापन परीक्षक श्रीकांत परदेशी, मंडल अधिकारी दिलीप वामन आणि श्याम बोरसे यांनाही पोलिसांनी तपासाअंती अटक केली.
हे देखील वाचा : Nashik MHADA Scam : एसआयटीच्या चौकशीनंतर एका मंडळ अधिकाऱ्यासह तीन तलाठी निलंबित; आणखी बडे अधिकारीही रडारवर
सध्या हे सर्व संशयित न्यायालयीन (Court) कोठडीनंतर जामिनावर नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातून बाहेर आहेत. तर, काही शासकीय अधिकाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे. तपासादरम्यान संशयित शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यालयांत बसून जमिनींचे बनावट नकाशे तयार केले, तसेच खोट्या स्वाक्षऱ्या आणि बनावट शिक्के मारून हा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या दोषारोपपत्रात (चार्जशीट) नामांकित बांधकाम व्यावसायिक, माजी नगरसेवक आणि राजकीय पुढाऱ्यांच्या नावांचाही समावेश आहे. पोलिसांकडे असलेल्या सबळ पुराव्यांच्या आधारे आगामी काळात टप्प्याटप्प्याने अतिरिक्त आरोपपत्रे दाखल केली जाणार आहेत. दरम्यान, न्यायालयातील सुनावणीस संशयित आणि त्यांचे वकील सातत्याने अनुपस्थित राहत असल्याने या खटल्याच्या निकालाबाबत आणि पुढील कारवाईबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
आरोपपत्राची प्रत घेण्याकडेही दुर्लक्ष
दोन सप्टेंबर रोजी झालेल्या दुसऱ्या सुनावणीदरम्यान संशयितांच्या वकिलांनी वकीलपत्र सादर करणे आणि न्यायालयाकडून आरोपपत्राची प्रत मिळवून घेणे अपेक्षित होते. मात्र, संशयितांकडून यासंदर्भात कोणतीही हालचाल झाली नाही. म्हाडा घोटाळ्याचे पडसाद राज्य विधानसभेत उमटल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाचा उपअधीक्षक बिपीन चंद्रकांत काजळे याने घाईघाईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. मात्र, एसआयटीच्या तपासात मूळ तक्रारदार काजळे हा स्वतःच या संपूर्ण फसवणुकीत मुख्य संशयित असल्याचे निष्पन्न झाले आणि पोलिसांनी त्यालाच बेड्या ठोकल्या हाेत्या.
