पंचवटी । प्रतिनिधी panchavati
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी नाशिक महानगरपालिका यांच्यावतीने पहिल्या ‘हरित महानगरपालिका कर्जरोख्यां’ची (ग्रीनशू ऑप्शनसह) सार्वजनिक विक्री जाहीर करण्यात आली आहे
.या माध्यमातून सुरुवातीला १०० कोटी रुपये उभारण्याचा मानस असून, १०० कोटी रुपयांच्या ओव्हर-सबस्क्रिप्शन पर्यायासह एकूण इश्यूचा आकार २०० कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, अशी माहिती महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी दिली.हा इश्यू बुधवारी (दि. २५) खुला होणार असून सोमवार (दि. २ मार्च) रोजी बंद होईल. प्रत्येकी १,००० रुपये दर्शनी मूल्य असलेले हे करपात्र, असुरक्षित व अपरिवर्तनीय कर्जरोखे असतील. रोख्यांवर वार्षिक ८.०५ टक्के व्याजदर देण्यात येणार असून व्याज सहामाही अदा केले जाईल. प्रभावी वार्षिक परतावा ८.२० टक्के इतका असेल. किमान गुंतवणूक मर्यादा १०,००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. वाटप ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केले जाणार आहे.
हे कर्जरोखे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज येथे सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक अपरिवर्तनीय कर्जरोख्यात १२५ रुपये दर्शनी मूल्याचे आठ स्वतंत्र व हस्तांतरणीय मुख्य भाग असतील. त्यांचा कालावधी ३ ते १० वर्षांदरम्यान असेल आणि तिसऱ्या वर्षापासून मूळ रकमेची परतफेड सुरू केली जाणार आहे. परतफेडीबाबत महापालिकेने सुरुवातीपासून नियोजन केल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
उभारण्यात येणारा निधी मुकणे जलपुरवठा योजनेचा विस्तार, विल्होळी ते गांधीनगर दरम्यान गुरुत्वाधारित मुख्य जलवाहिनी उभारणी तसेच सिंहस्थासाठी साधुग्राम व नीलगिरी बाग परिसरात जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणीसाठी वापरण्यात येणार आहे. ग्रीन शू ऑप्शनच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महापालिकेला सुमारे २० कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.यावेळी उपमहापौर विलास शिंदे आणि आयुक्त मनीषा खत्री उपस्थित होते.
सीसीटीव्ही प्रकल्पावर गंभीर प्रश्न; कोट्यवधींचा चुराडा, जबाबदार कोण?
शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सन २०१९ मध्ये MahaIT अंतर्गत सुरू झालेल्या या १६० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पापैकी सुमारे ८० कोटी रुपये वर्ग करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. शहरात अंदाजे १००० ते १२०० कॅमेरे बसविण्यात आले; मात्र प्रकल्प आजतागायत पूर्णत्वास गेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सहा वर्षांपूर्वी बसविण्यात आलेले अनेक कॅमेरे आता कालबाह्य झाले असून काही ‘आऊट ऑफ सर्विस’ आहेत. या कालावधीत कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत होते का, देखभाल व तांत्रिक तपासणी झाली का, याबाबतही शंका उपस्थित होत आहेत. ऑप्टिकल फायबर भाड्याने घेण्यात आले होते, काही कॅमेरे स्मार्ट सिटीमार्फत पुरविण्यात आले होते; मात्र सध्याची त्यांची स्थिती समाधानकारक नसल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून MahaIT कडे सविस्तर अहवाल मागविण्यात येणार आहे. तथापि, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही शहराला अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
प्रशासनाला थेट प्रश्न :
१६० कोटींचा प्रकल्प अपूर्ण का राहिला?
वर्ग झालेल्या ८० कोटी रुपयांचा तपशीलवार हिशोब काय?
सहा वर्षांत देखभाल का झाली नाही?
निकामी व कालबाह्य कॅमेऱ्यांची जबाबदारी कोणाची?
शहराच्या सुरक्षेशी निगडित असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत झालेल्या कथित हलगर्जीपणाबाबत पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
