नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसेसमध्ये कर्तव्यावर असताना प्रवास करणाऱ्या पोलीस, कारागृह कर्मचारी आणि कैद्यांच्या प्रवासभाडे वसुलीतील तब्बल चार दशके जुनी पद्धत शासनाने (Government) मोडीत काढली आहे. जुन्या गुणोत्तर पद्धतीमुळे कारागृह विभागाला (Prison Department) प्रत्यक्ष प्रवासापेक्षा जादा रक्कम एसटी महामंडळाला मोजावी लागत असल्याचे समोर आले हाेते. हा आर्थिक बोजा थांबवण्यासाठी आता १९८३-८४ पासून सुरू असलेली ‘९१.५० : ८.५०’ ही टक्केवारीची पद्धत रद्द करून, सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून प्रत्यक्ष खर्चाप्रमाणे देयके अदा करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे.
कर्तव्यावर असलेले पोलीस (Police) कारागृह कर्मचारी आणि कैदी यांना एसटी बसेसमध्ये रोख पैसे न देता पोलीस मोटार वॉरंटवर प्रवास करण्याची सवलत २७ सप्टेंबर १९७९ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आली हाेती. या प्रवासाचे एकूण एकत्रित बिल एसटी महामंडळाकडून तयार केले जात होते. ३ एप्रिल १९८७ रोजी झालेल्या बैठकीत हे प्रवासभाडे विभागून देण्यासाठी एक निश्चित गुणोत्तर ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार १९८१-८२ साठी ९०:१० आणि १९८३-८४ पासून पुढे पोलीस विभागासाठी ९१.५० टक्के, तर कारागृह विभागासाठी ८.५० टक्के असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले होते.
तसेच, दोन्ही विभागांच्या प्रवासाची नोंद स्वतंत्र न ठेवता लेखाशीर्ष ६२० अंतर्गत एकत्रित ठेवली जात होती. मात्र, सद्यस्थितीत कारागृह कर्मचारी आणि कैद्यांच्या प्रवासावर होणारा प्रत्यक्ष खर्च हा ८.५० टक्के गुणोत्तराच्या तुलनेत खूपच कमी होत असल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी, कारागृह विभागाकडून प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा अतिरिक्त रक्कम एसटी महामंडळाला (ST Corporation) दिली जात होती.
नवा निर्णय काय?
परिवहन विभागाने १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील निर्णय जारी केला आहे. यात, पोलीस (९१.५० टक्के) आणि कारागृह विभाग (८.५० टक्के) या प्रमाणात देयके सादर करण्याची जुनी पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यापुढे दोन्ही विभागांकडून एसटी प्रवासाचा जितका प्रत्यक्ष खर्च होईल, तितकीच देयके एसटी महामंडळाकडून सादर केली जातील. एसटी महामंडळाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून पोलीस विभाग आणि कारागृह विभागाच्या वॉरंट प्रवासाची नोंद एकत्रित न करता, दोन्ही विभागांची स्वतंत्र नोंदणी करावी, अशी मान्यता शासनाने दिली आहे.




