Thursday, May 7, 2026
HomeनाशिकNashik News : थकबाकीदार असूनही नगरसेवक? शासकीय यंत्रणांचे दुर्लक्ष

Nashik News : थकबाकीदार असूनही नगरसेवक? शासकीय यंत्रणांचे दुर्लक्ष

सोसायटीचीही चुप्पी

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

शहरातील (City) एका उच्चभ्रू हाऊसिंग सोसायटीत गेल्या दहा वर्षांत लक्षावधीचा मेन्टेनन्स थकवूनही एक महाशय नगरसेवक (Corporator) बँकेचे संचालक म्हणून उजळ माथ्याने फिरत आहेत. विशेष म्हणजे सोसायटीला कारवाईचे अधिकार असूनही जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार करण्यास कोणीही धजावत नसल्याने ‘दिव्याखाली अंधार’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नाशिकमध्ये आठ हजारांवर हाऊसिंग सोसायट्या आहेत. त्यातील ९० टक्के सोसायट्यांमध्ये प्रत्येकी एक-दोन तरी सभासद हे थकबाकीदार असतातच.

- Advertisement -

अशाच एका उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये (Society) संबंधित पुढाऱ्याने सदनिका घेतली. नोंदणीपत्र, इंडेक्स, प्रॉपर्टी कार्ड व सरकारी कागदपत्रांमध्ये संबंधित खरेदीदाराचे नाव आहे. मात्र गृहनिर्माण सोसायटीत फ्लॅट मालकाच्या नावापुढेच त्याचे नाव नाही. या महाशयाने आतापर्यंत लक्षावधीचा मेन्टेनन्स थकवूनही सोसायटीने त्याला बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र देऊन सरकारसह निवडणूक आयोगाचीही फसवणूक केली आहे. तरीही आपल्या राजकीय पदाचा वापर करून इतरांची बोलती बंद केली आहे. गेल्या दशकात तो नगरसेवक झाला.

त्यानंतर एका बँकेचाही संचालक झाला. निवडणुकीत (Election) आपण कोठेही थकबाकीदार नाही, असे शपथपत्रही संबंधिताने बिनधास्त दिले. सोसायटीच्या रेकॉर्डमध्ये मात्र मूळ मालकाचे नावच कायम ठेवले. खरेदीखतात मात्र स्वतःचे नाव ठेवले. अगदी निवडणुकीत सादर कराव्या लागणाऱ्या सर्व प्रतिज्ञापत्रातही संबंधित फ्लॅटचा उल्लेख आहे. परंतु सोसायटीत मात्र जुन्याच मालकाचे नाव कायम ठेवल्याने सरकारी यंत्रणेनेही हात टेकले आहेत. खरे तर ही यंत्रणा स्वतःहूनही कारवाई करू शकते; परंतु संबंधित पुढाऱ्याच्या राजकीय प्रभावामुळे सर्वांचीच बोलती बंद आहे.जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय मात्र, तक्रार आली तर सहकार कायद्यानुसार निश्चित कारवाई करू, असे सांगतात.

तथापि, मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? असा प्रश्न असल्याने त्याविरुध्द कोणीही सहकार खात्याची पायरी चढला नाही. महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियमामध्ये खरे तर शेअर सर्टिफिकेट व मेंबरशिप रजिस्टरमध्ये खऱ्या मालकाचे नाव नोंदवणे सोसायटीचे कर्तव्य आहे. ते न केल्यास गुन्हे दाखल होऊ शकतात. तरीही सोसायटीचे पदाधिकारी मौन बाळगून आहेत. थकबाकी असूनही ‘नो ड्यूज’चे प्रमाणपत्र देऊन सोसायटीने एकप्रकारे शासनाची फसवणूक (Fraud) केली असूनही कारवाई मात्र होत नाही. त्यामुळे आपल्या विरुध्द कोणी जाऊच शकत नाही, अशी भावना दृढ झाली आहे. विशेष म्हणजे सर्वच जण हा दबाव उघड्या डोळ्यांनी पाहत असून आपण काही करू शकत नाही, याची खंतही ते व्यक्त करत आहेत.

ताज्या बातम्या

भारत-व्हिएतनाम संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी महाराष्ट्र कटिबद्ध – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई | वृत्तसंस्था Mumbai भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र विश्वासार्ह भागीदार म्हणून कार्य करण्यास सज्ज आहे. व्हिएतनाम सोबत सांस्कृतिक, आर्थिक आणि...