नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
जिल्ह्यातील नामांकित शिक्षण संस्था असलेल्या ‘महात्मा गांधी विद्यामंदिर’ संस्थेला राज्य सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. माजी मंत्री प्रशांत हिरे (Former Minister Prashant Hiray) यांच्या अधिपत्याखालील या संस्थेच्या तब्बल २८ माध्यमिक शाळांवर शिक्षण संचालकांनी प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. आर्थिक अनियमितता आणि पटसंख्या घोटाळ्याचा गंभीर ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
राज्याचे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर (Dr.Mahesh Palkar) यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने एप्रिल महिन्यात या शाळांची धडक चौकशी केली होती. या चौकशीअंती समोर आलेल्या गंभीर त्रुटींमुळे प्रशासक नेमण्याची शिफारस करण्यात आली होती. हा प्रशासकीय कार्यकाळ पदभार स्वीकारल्यापासून पुढील तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.
चौकशीत समोर आलेले गंभीर मुद्दे
तपासणी अहवालात संस्थेवर पुढीलप्रमाणे ठपका ठेवण्यात आला आहे. पटसंख्या घोटाळा : विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यात मोठी तफावत आढळली. शिक्षक पदांचा गैरवापर करत वाढीव पटसंख्या दाखवून नियमबाह्य पद्धतीने शिक्षक पदे मंजूर करून घेणे. शालेय पोषण आहार योजनेचा निधी कागदोपत्री उपस्थिती दाखवून निधी लाटल्याचा आरोप. शिक्षक एका शाळेत कार्यरत असताना त्यांचे वेतन दुसर्या शाळेतून काढले जात असल्याचे प्रकार. शाळांमधील भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत संस्था व्यवस्थापन उदासीन असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
राजकीय संघर्षाचे पडसाद?
या कारवाईमागे राजकीय आकस असल्याचा दावा संस्था प्रतिनिधींकडून सुनावणी दरम्यान करण्यात आला आहे. प्रशांत हिरे यांची मुले अपूर्व हिरे व अद्वय हिरे आणि राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यातील राजकीय हाडवैर सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच ही ‘घाऊक’ कारवाई राजकीय दबावातून झाल्याचा आरोप संस्थेच्यावतीने करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.या मोठ्या कारवाईमुळे नाशिक जिल्ह्यातील दुसर्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या शिक्षण संस्थेच्या भवितव्याबाबत आता चर्चांना उधाण आले आहे.
