मालेगाव | प्रतिनिधी | Malegaon
शेती महामंडळाच्या जागेवर तसेच एनए प्लॉटवर पीक घेतल्याचे दाखवून तालुक्यातील १०७ शेतकऱ्यांनी (Farmer) प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत एक रुपयात सुमारे पाचशे हेक्टर क्षेत्रावर पीकदाखवत पीकविमा काढल्याचा धक्कादायक प्रकार कृषी विभागाने (Agriculture Department) केलेल्या चौकशीत उघडकीस आला. या पीकविम्याद्वारे सुमारे चार कोटी रुपयांचा शासनास गंडा घालण्याचा प्रयत्न या चौकशीमुळे उधळला गेला असून यासंदर्भात पुढील कारवाईसाठी कृषी विभागातर्फे शासनास अहवाल पाठवण्यात आला आहे.
दरम्यान, बोगस पीकविमा काढून शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रकार कृषी विभाग व पीकविमा कंपनींतर्फे करण्यात आलेल्या चौकशीत निदर्शनास आला. यामुळे हा पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्वेक्षण करणारे कर्मचारी, ग्राहक सेवा केंद्राचे चालक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याने या लोकांवर काय कारवाई होते याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा : Maharashtra Winter Session 2024 : हिवाळी अधिवेशनाचा मुहूर्त ठरला
या वर्षाच्या खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत राज्य शासनाकडून (State Government) एक रुपयात पीकविमा योजना राबवण्यात येऊन शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले होते. कांदा पिकास प्रतिहेक्टरी ८१ हजार रुपये पीकविमा मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पीकविम्यासाठी अर्ज दाखल झाल्याने संशय बळावल्याने शासनाच्या आदेशानुसार कृषी विभाग व पीकविमा कंपनीतर्फे शेतकऱ्यांतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या अजर्जाची पडताळणी सुरू करण्यात आली असता धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला.
७१ शेतक-यांनी पीक (Crop) नसताना देखील ४२२ हेक्टरवर पीकविमा काढल्याचे तर ३६ शेतकऱ्यांनी ७८ हेक्टर क्षेत्रावर एक एकरावर पीक घेतले असताना चार ते पाच एकर क्षेत्रावर पीक काढल्याचे निदर्शनास आले. शेती महामंडळाच्या जागेवर तसेच एनए प्लॉटवरदेखील पीक दाखवून सदर पीकविमा काढल्याचे या पडताळणीत दिसून आले आहे. शेतकरी व शेतीदेखील बनावट असल्याचे पाहून या पथकातील अधिकाऱ्यांना धक्का बसला. सुमारे ५००.०२ हेक्टर क्षेत्रावर पीक नसताना पीकविमा काढल्याचे निदर्शनास आले. चौकशी झाली नसती तर सुमारे चार कोटी रुपयांचा पीकविमा संबंधित शेतकऱ्यांनी लाटला असता.
हे देखील वाचा : Maharashtra Politics : CM पदाच्या चर्चेत ट्विस्ट; फडणवीसांच्या निकटवर्तीयाचे नाव आले समोर
या कृत्यात शेतकऱ्यांबरोबर ग्राहक सेवा केंद्र संचालक तसेच पीकविमा कंपनीकडून सर्वेक्षण करणारे कंत्राटी कामगार देखील सहभागी असल्याची चर्चा आहे. कृषी व विमा कंपनीच्या चौकशीत हा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आल्याने संबंधित बोगस शेतकऱ्यांचे नाव पीकविमा पोर्टलवरून वगळण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासंदर्भात कारवाईसाठी सविस्तर अहवाल कृषी विभागातर्फे शासनास पाठवण्यात आला आहे.
चालू खरीप हंगामात १७,३३३ शेतक-यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत एक रुपयात पीकविम्याचे अर्ज दाखल केले आहेत. या अर्ज पडताळणीत १०७ शेतकऱ्यांनी बोगस पीकविमा काढल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे कृषी विभाग सतर्क झाला असून अन्य तालुक्यातदेखील असा प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने अर्ज पडताळणीबाबत पीकविमा क्षेत्राची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश कृषी अधिका-यांना वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात आले असल्याचे समजते.
हे देखील वाचा : World AIDS Day : नाशिक जिल्ह्याची एड्समुक्तीकडे वाटचाल
चालू खरीप हंगामासाठी एक रुपयात पीकविमा योजनेत हा प्रकार निदर्शनास आला. ४२२ हेक्टरवर पीक नसताना पीकविमा काढला आहे तर ७८ हेक्टरमध्ये एक एकरमध्ये पीक असताना ते चार ते पाच एकर दाखवले आहे. तब्बल चार कोटी रुपयांची प्राप्त अजर्जाची पडताळणी केली असता ही तफावत आढळून आली. सदर शेतकऱ्यांचे बोगस अर्ज रद्द करण्यात आले असून संबंधितांवर पुढील कारवाईसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवप्यात आला आहे.
भगवान गोर्डे, तालुका कृषी अधिकारी
