नाशिकरोड । संजय लोळगे
शासनाने लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उद्यापासून (दि. 8) कनिष्ठ न्यायालये अंशत: गजबजणार आहेत. राज्यातील दहा महानगरपालिकांतील कनिष्ठ न्यायालयांची ‘अ’ वर्गवारी करण्यात आली असून त्यात नाशिकचा समावेश आहे. तथापि, न्यायालयीन कामकाजासाठी दोन पाळ्यांची पद्धत अनुसरण्यात येणार आहे. त्यात सकाळी 10 ते 1 व दुपारी 2.30 ते 5.30 या वेळेत 15 टक्के सेवक संख्येत कामकाज होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर येथील न्यायालयाच्या एकूण परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकताना सध्यातरी केवळ तातडीचे जामीन अर्ज, इतर तातडीचे अर्ज, युक्तिवाद व निकालावर पोहोचलेले प्रकरणेच हाताळले जाणार असल्याचे समजते. मर्यादित सेवक संख्येत कामकाज करताना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ज्यांचे वय 55 वर्षांच्या पुढे आहे अशा सेवकांना कामावर न येण्यास सांगितले आहे.
उद्यापासून न्यायालयीन कामकाजाला सामोरे जाताना नाशिकरोड बार असोसिएशनकडूनही विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. जे प्रकरणे संपण्याच्या मार्गावर आहेत त्यांचा प्राधान्याने विचार केला जाणार असून अगदीच आवश्यक असेल तरच पक्षकारांना पाचारण केले जाईल.
अन्यथा पक्षकारांना न्यायालयात येण्यासाठी प्रतिबंध केला असल्याचे समजते. याशिवाय ज्येष्ठ वकीलांकडे असलेल्या तातडीच्या प्रकरणांत युक्तिवाद अंतिम टप्प्यात असेल, मात्र संबंधित वकीलाने प्रकृतीच्या कारणास्तव न्यायालयात येण्यास असमर्थता दाखविल्यास अशा प्रकरणांत कोणतेही बंधन न आणता ते पुढे ढकलण्यात येणार असल्याचे नाशिकरोड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुदाम गायकवाड यांनी सांगितले.
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर शासकीय नियमांचे पालन करून सामोपचाराने व खबरदारी घेऊनच न्यायालयीन कामकाज केले जाणार आहे. प्रकरणे हाताळण्यासाठी ठराविक कामे चालविण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे नाशिकरोड न्यायालयात दररोज 15 ते 20 प्रकरणेच हाताळले जातील. यात जे प्रकरणे अखेरच्या टप्प्यात आहेत, त्यातील वकीलांना कामकाजासाठी बोलविण्यात येणार आहे. तथापि, पक्षकारांना आवश्यकता असेल तरच पाचारण केले जाईल.
अॅड. सुदाम गायकवाड,
अध्यक्ष, नाशिकरोड बार असोसिएशन
