नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
केंद्र शासनाच्या (Central Government) निर्देशानुसार मे आणि जून २०२६ या दोन्ही महिन्यांचे अन्नधान्य १५ जूनपर्यंत ई-पॉस यंत्रणेद्वारे वितरित्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, धान्य पुरवठ्यातील विलंब, ई-पॉस यंत्रणेतील तांत्रिक बिघाड आणि ग्रामीण भागातील वीज इंटरनेटच्या समस्येमुळे जिल्ह्यातील लाखो शिधापत्रिकाधारकांना (Ration Card Holders) धान्य मिळणार की नाही, याबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. १६ जूनपासून ई-पॉस प्रणाली बंद होणार असल्याने लाभार्थीकडे अवघे काही दिवस उरले आहेत.
पावसाळा (Rain) आणि साठवणुकीची अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एप्रिल, मे आणि जून अशा तीन महिन्यांचे धान्य एकाच टप्प्यात पुरवले होते. मे महिन्यात हमालांच्या संपामुळे वितरण विस्कळीत झाले आणि धान्य महिनाअखेरीस दुकानांत पोहोचले. यामुळे शासनाने मे महिन्याच्या वितरणाला १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली; मात्र याच काळात जून महिन्याचेही धान्य वाटप करण्याचे आदेश दिल्याने रेशन दुकानदारांबर प्रचंड ताण आला आहे. सध्या जिल्ह्यात मे महिन्याचे ७० टक्के वाटप पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील लाभार्थी शेतीकाम किंवा रोजगारासाठी गावाबाहेर आहेत. त्यातच अनेक लाभार्थींना १५ जूनच्या अंतिम मुदतीची माहितीच नाही. ई-पॉस यंत्रणा संथ चालणे आणि सतत खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे दुर्गम भागातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि मजूर हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
नवीन शिधापत्रिकांसाठी प्रतीक्षा
एकूण वितरण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असतानाच, नवीन शिधापत्रिका मिळवणे ही नाशिककरांसाठी (Nashik) मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. ऑनलाइन अर्ज करूनही नागरिकांना ६ ते १२ महिने वाट पाहावी लागत आहे. चौकशीसाठी गेल्यावर त्रुटी काढल्या जातात किंवा प्रणालीत कागदपत्रे दिसत नसल्याचे सांगून पुन्हा अर्ज करण्यास भाग पाडले जाते. शिधापत्रिका कार्यालय दुसऱ्या मजल्यावर असल्याने वृद्ध आणि दिव्यांगांना जिन्यांची चढ-उतार करावी लागते. १२ अंकी कोड मिळवण्यासाठी आणि ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप होत आहे.
मे महिन्याचे ७० टक्के वितरण पूर्ण झाले आहे. जून महिन्याचे वितरणही वेळेत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा असून फारशा अडचणी येणार नाहीत.
दिलीप तुपे, रेशन दुकानदार, नाशिक
नाशिकमधील ऑनलाइन शिधापत्रिका प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याची गरज आहे. प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
राजेश उन्हवणे, शहराध्यक्ष अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती
