सातपूर | प्रतिनिधी | Nashik
मराठा समाजाच्या (Maratha Community) प्रलंबित प्रश्नांवरून मराठा क्रांती मोर्चाने (Maratha Kranti Morcha) राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या राजीनाम्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली आहे. नाशिक येथे झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत विविध जिल्ह्यांतील राज्य समन्वयक व पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या कार्यकाळात संविधानिक व कायदेशीर चौकटीत देण्यात आलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ३०/२०२४ द्वारे आव्हान देण्यात आले असून, ही याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे राज्य सरकारकडून अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी सरकारने प्रभावीपणे न्यायालयीन भूमिका मांडणे आवश्यक असून, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यास त्याची जबाबदारी मराठा आरक्षण उपसमिती आणि राज्य सरकारने स्वीकारावी, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांना विश्वासात घेऊन एकही ठोस बैठक (Meeting) घेतलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजाच्या विविध प्रश्नांवर सामूहिक चर्चा व समन्वयाची गरज असताना सरकारकडून मराठा क्रांती मोर्चाला जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले जात असल्याची भावना राज्य समन्वयकांनी व्यक्त केली.
सारथीसाठी एक हजार कोटींची मागणी
सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमधील अडचणी तसेच विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप आणि शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी करण्यात आली. सारथी संस्थेला भरीव आर्थिक बळ देण्यासाठी तातडीने एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जावरील व्याज परताव्याचा प्रश्नही तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. व्याज परतावा रखडल्यामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, काही लाभार्थ्यांच्या कर्ज व क्रेडिट इतिहासावर परिणाम होत असल्याची बाब बैठकीत मांडण्यात आली.
एसईबीसी आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याची मागणी
राज्यातील काही शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमध्ये एसईबीसी आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. संबंधित विभागांना तातडीने निर्देश देऊन आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासह सारथी, शिष्यवृत्ती, फेलोशिप, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील एसईबीसी आरक्षण आणि इतर प्रलंबित मागण्यांवर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत. मराठा क्रांती मोर्चाला विश्वासात न घेता समाजाचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला. मराठा क्रांती मोर्चाने आजपर्यंत सामूहिक नेतृत्वाच्या माध्यमातून समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र, समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी सामूहिक नेतृत्व कमकुवत करून चळवळ एका व्यक्तीभोवती केंद्रित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
जिल्हानिहाय आंदोलनाचा इशारा
सरकारने तातडीने मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांशी चर्चा करून प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा एकमुखी निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याची तयारी आणि संघटनात्मक हालचाली सुरू करण्यात येणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करण गायकर यांनी सांगितले. या बैठकीला राजेंद्र कोंढरे, किशोर चव्हाण, सुनील बागुल, करण गायकर, विलास पांगरकर, गणेश कदम, नाना बच्छाव, शिवाजी सहाणे, महादेव देवसरकर, संजीव भोर, राजेंद्र दाते पाटील, प्रा. रवींद्र बनसोड, रघुनाथ चित्रे पाटील, नितीन सुगंधी, नवनाथ शिंदे, आशिष हिरे, टिळक भोस, विजय काकडे, डॉ. रुपेश नाठे, परमेश्वर नलवडे, उद्धव काळे, राजाभाऊ शेटे, विलास देसाई, केशव अण्णा पाटील, राजेंद्र शेळके, प्रफुल वाघ, विक्रांत गायधनी, संगीता सूर्यवंशी, अॅड. स्वप्न राऊत, स्वाती कदम, पूनम पवार, सविता वाघ आदींसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
